रांची : केंद्र सरकार ने 15 नये लघु वनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की सूची में शामिल किया है. नये लघु वनोपज में महुआ फूल, जामुन का सूखा बीज व चिरैता भी शामिल है, जिसका लाभ झारखंड के वनवासियों को मिल सकता है. न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी वह मूल्य है, जिस पर सरकार कोई उत्पाद खरीदती है.
राज्य में झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोअॉपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन (झामकोफेड) एमएसपी पर लघु वनोपज की खरीद करता है.
खुले बाजार में एमएसपी से कम कीमत मिलने पर सरकार संबंधित उत्पाद की खरीद अपने स्तर से करती है. इससे लाभुकों को नुकसान नहीं होता. खरीदे गये उत्पाद की बाद में खुले बाजार में नीलामी होती है, जिससे सरकार को पैसे वापस मिल जाते हैं. लघु वनोपज की खरीद के रिवॉल्विंग फंड का 75 फीसदी केंद्र सरकार व 25 फीसदी राशि राज्य सरकार देती है. अभी इसके जरिये इमली, चिरौंजी, महुआ बीज व करंज बीज की खरीद होती है.
साल बीज भी झारखंड में बहुतायत में पाया जाता है, पर इसकी खरीद नहीं होती है. झामकोफेड सूत्रों के अनुसार, साल बीज के खरीदार नहीं मिलते हैं. इस बीज को कोल्ड स्टोरेज में भी नहीं रखा जा सकता. वहीं गोदाम में चार माह तक भी रखने पर इस बीज में घुन लग जाता है. एमएसपी लिस्ट में नया शामिल किया गया महुआ फूल झारखंड के वनवासियों के लिए एक खुशखबरी हो सकती है.
पर यह खुशी न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण पर निर्भर है. यह शिकायत रही है कि इमली सहित कुछ महत्वपूर्ण लघु वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत उत्साहवर्द्धक नहीं होता. वहीं इसका बजट भी कम होता है. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए झामकोफेड ने तीन हजार टन इमली खरीद का लक्ष्य रखा था, पर उसे सिर्फ 20 टन खरीद के पैसे मिले, वह भी 18 रुपये प्रति किलो की दर से. जबकि खुले बाजार में इमली की कीमत अौसतन 30 रुपये किलो तक थी.
