रांची : राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने झारखंड स्टेट बार काउंसिल की 23 नवंबर 2018 को हुई बैठक में पारित प्रस्ताव को वापस लेने को कहा है.इसको लेकर उन्होंने काउंसिल के सचिव राजेश पांडेय को पत्र लिखा है. लिखे गये पत्र में उन्होंने कहा है कि जो प्रस्ताव (उनके व अन्य लोगों के खिलाफ) पारित किया गया है, वह उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि बिना उनका पक्ष सुने व जाने उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया जाना कहीं से भी उचित नहीं है.
श्री राय ने लिखा है कि वे शाह ब्रदर्स मामले में महाधिवक्ता सह बार काउंसिल चेयरमैन अजीत कुमार पर कोर्ट में तथ्य छुपाने से संबंधित आरोप लग रहे हैं. वैसी स्थिति में उन्हें बैठक की अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन श्री कुमार ने बैठक की अध्यक्षता की और मेरे खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया. इसे उचित कैसे कहा जा सकता है. पारित प्रस्ताव दुर्भावना से ग्रसित है. इस प्रस्ताव को वापस लिया जाये.
काउंसिल की विशेष पूर्ण बैठक बुलायी जाये तथा उक्त बैठक में उन्हें भी बुलाया जाये, ताकि वे अपना पक्ष रख सकें. काउंसिल के सदस्यों को अपने विचारों से अवगत करा सकें. मंत्री श्री राय ने यह भी कहा कि काउंसिल की उक्त बैठक में यह कहा जाना कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं है, तो मैं बता दूं कि हमेशा सामाजिक कार्य किया हूं.
हाइकोर्ट में जनहित के मुद्दे पर कई याचिकाएं दायर किया हूं.पटना हाइकोर्ट उनके कार्यों को देखते हुए उनकी सराहना भी कर चुका है. श्री राय ने पत्र की प्रतिलिपि काउंसिल के सभी सदस्यों को भी भेजी है. उल्लेखनीय है कि मेसर्स शाह ब्रदर्स के आयरन अोर माइंस के मामले में हाइकोर्ट में सरकार का पक्ष मजबूती से नहीं रखने व कोर्ट से तथ्य छुपाने का आरोप महाधिवक्ता पर लगा था.
मंत्री सरयू राय ने शाह ब्रदर्स मामले को उठाया था. बाद में महाधिवक्ता ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई भी दी थी. इधर, मंत्री के पत्र पर बार काउंसिल के सचिव से मोबाइल पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया.
