रांची : वन महोत्सव आयोजन के दौरान वित्तीय अनियमितता करने का आरोप वन विभाग के अधिकारियों पर लगाया गया है. इसकी शिकायत लोकायुक्त से की गयी है. लोकायुक्त ने इस मामले की निगरानी जांच का आदेश एसीबी को दिया है. एसीबी ने जांच करने के से पूर्व अनुमति देने का आग्रह मंत्रिमंडल निगरानी विभाग से किया है. क्लास-वन रैंक के अफसरों पर लगे आरोप की जांच करने से पूर्व विभाग से अनुमति लेने का प्रावधान किया गया है. अनुमति संबंधी मामला अभी मंत्रिमंडल निगरानी के पास ही है.
सामाजिक कार्यकर्ता अशोक कुमार वर्मा ने लोकायुक्त से राज्य के कई वरीय पदाधिकारियों पर गबन का आरोप लगाया है. उन्होंने शिकायत की है कि पांच जून को खेलगांव में आयोजित वन महोत्सव में 1.50 करोड़ रुपये खर्च किये गये. आयोजन के बाद एक करोड़ रुपये का जाली विपत्र से भुगतान कराने की कोशिश की जा रही है. खर्च के बाद वन विभाग की दूसरी एजेंसियों से राशि की मांग की जा रही है.
वन विभाग से 40 लाख रुपये, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से 25 लाख, झारखंड जैव विविधता पर्षद से 20 लाख, झारखंड राज्य वन विकास निगम से 20 लाख रुपये की मांग की गयी है. झारपार्क से 15 लाख रुपये मांगा जा रहा है. शिकायत है कि इसके लिए कोई प्राक्कलन भी नहीं बनाया गया है. इसकी स्वीकृति भी सरकार स्तर से नहीं ली गयी है.
