रांची विवि सिंडिकेट की बैठक में लिये गये कई निर्णय
विश्वविद्यालय में पढ़नेवाले विद्यार्थियों का होगा दुर्घटना बीमा
रांची : रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विषय के टॉपर विद्यार्थियों को अब कक्षा लेने के लिए प्रतिमाह 15 हजार रुपये मिलेंगे. अब तक टॉपर विद्यार्थियों को प्रतिमाह चार हजार रुपये मिलते थे. यह निर्णय मंगलवार को हुई रांची विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक में लिया गया.
विश्वविद्यालय शिक्षक व कर्मियों का स्वास्थ्य बीमा व विद्यार्थियों का दुर्घटना बीमा करायेगा. इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू की जायेगी. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अपने काॅरपस फंड में जमा राशि को और बढ़ायेगा. विश्वविद्यालय के कॉरपस फंड में फिलहाल 12 करोड़ रुपये जमा हैं, इसे 30 करोड़ तक किया जायेगा.
झारखंड लोकसेवा आयोग के सदस्य रांची विश्वविद्यालय के कॉमर्स विभाग के शिक्षक डॉ अजय कुमार चट्टोराज व एसएस मेमोरियल कॉलेज के शिक्षक डॉ सुखी उरांव को (छह वर्ष या अधिकतम 62 वर्ष जाे भी पहले हो) के लिए ग्रहणाधिकार अवकाश (लियन)को स्वीकृति दी गयी.
21 अगस्त को हुई नव पाठ्यक्रम समिति की बैठक में लिये गये निर्णय पर विचार किया गया. समिति द्वारा लिये गये निर्णय को स्वीकृति दी गयी. बिरसा कॉलेज खूंटी में लड़कों के ब्यॉज कॉमन रूम को तोड़ कर नये कॉमन रूम के निर्माण, 20 नवंबर व 27 नवंबर को हुई वित्त समिति की बैठक में लिये गये निर्णय, 19 नवंबर को हुई अनुकंपा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय को सिंडिकेट ने स्वीकृति दी. बैठक में प्रतिकुलपति प्रो कामिनी कुमार, कुलसचिव डॉ अमर कुमार चौधरी, डीएसडब्ल्यू डॉ पीके वर्मा, सीसीडीसी डॉ गिरजा शंकर नाथ शाहदेव, अर्जुन राम, प्राचार्य डॉ वीएस तिवारी समेत अन्य सदस्य उपस्थित थे.
कर्मियों के सातवें वेतनमान के लिए सरकार को भेजा जायेगा पत्र : विवि सिंडिकेट के सदस्य अर्जुन राम ने कॉलेज व विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को सरकारी कर्मियों की तरह सातवां वेतनमान का लाभ देने का प्रस्ताव बैठक में रखा. सदस्यों ने इस पर सहमति जतायी और निर्णय लिया कि इसे लागू करने के लिए विश्वविद्यालय की अोर से सरकार को पत्र भेजा जायेगा.
बीके मृत्युंजय को पीएचडी की मानद उपाधि देने की स्वीकृति : बैठक में ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय को पीएचडी की मानद उपाधि देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी. अब यह प्रस्ताव विश्वविद्यालय के सीनेट में रखा जायेगा. सीनेट की स्वीकृति के बाद राजभवन भेजा जायेगा. कुलपति से यह पूछे जाने पर कि विवि की ओर से बीके मृत्युंजय का ही चयन मानद उपाधि के लिए क्यों किया गया, इस पर कुलपति ने कहा कि विवि अन्य लोगों को भी मानद उपाधि देने पर विचार कर रहा है.
नियुक्ति तिथि निर्धारण पर फिर से ली जायेगी राय
बैठक में विवि के चार नवांगीभूत कॉलेज के शिक्षकों की नियुक्ति तिथि केनिर्धारण को लेकर चल रहे मामले पर विचार किया गया. रांची विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में महाधिवक्ता से राय मांगी गयी थी.
शिक्षकों को पद सृजन की तिथि या नियुक्ति की तिथि से सेवा गणना के मामले में महाधिवक्ता द्वारा दी गयी राय में कहा गया है कि पद सृजन की तिथि से ही सेवा की गणना की जा सकती है. विश्वविद्यालय इस मामले में नियम के अनुरूप निर्णय ले. कुलपति ने बताया कि इस मामले में सरकार की ओर से बाद में पत्र प्राप्त हुआ है. ऐसे में नये सिरे से इसमें महाधिवक्ता से राय ली जायेगी.
मांडर कॉलेज के तीन शिक्षकों की बरखास्तगी पर कोई निर्णय नहीं
मांडर कॉलेज के तीन शिक्षकों की सेवा को लेकर सिंडिकेट में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका. कॉलेज के शिक्षक सच्चिदानंद प्रसाद, मधुप किशोर व हरिशंकर प्रसाद पर आरोप है कि तीनों ने नियुक्ति के समय तथ्यों को छिपाया.
एक शिक्षक नियुक्ति के समय जेल में थे, तो दूसरे शिक्षक व्याख्याता बनने की योग्यता को पूरा नहीं कर पा रहे थे. इस मामले में भी महाधिवक्ता से राय लेने का निर्णय लिया गया. उल्लेखनीय है कि इस मामले में भी विवि द्वारा पहले कानूनी सलाह ली गयी थी.
उप कुलसचिव की सेवा लेने पर महाधिवक्ता से ली जायेगी राय नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव डॉ गंगा प्रसाद सिंह की सेवा रांची विवि के स्नातकोत्तर जंतु विज्ञान विभाग में लेने के मामले में महाधिवक्ता से राय लेने का निर्णय लिया गया. इसके अलावा रांची विवि की वित्त परामर्शी शाखा के एए मिंज के अवकाश के मामले में प्राप्त आवेदन पर भी महाधिवक्ता से राय लेने की बात कही गयी.
