रांची : वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकास योजनाओं पर खर्च के लिए निर्धारित राशि में से 3389.02 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गयी थी. सरकार ने 31 मार्च 2018 के समाप्त होनेवाले वित्तीय वर्ष के दौरान बजट में विकास योजनाओं पर खर्च के लिए 44,503.67करोड़ रुपये का प्रावधान किया था. हालांकि, बाद में इसे कम करते हुए 41,114.65 करोड़ कर दिया गया.
समीक्षा के बाद घटा दी गयी राशि : राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017-18 को गरीब कल्याण वर्ष घोषित करते हुए कुल 75,673.42 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. इसमें विकास योजनाओं पर खर्च करने के लिए 44,503.67 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था.
बाद में विभागों के खर्च करने की क्षमता, फंड की स्थिति सहित अन्य कारणों की समीक्षा के बाद इस घटा कर 41,114.65 करोड़ रुपये कर दिया. संशोधित योजना आकार में से 36,633.65 करोड़ रुपये खर्च कर विकास पर 89 प्रतिशत खर्च करने की उपलब्धि दर्ज करायी. योजना आकार में कटौती के क्रम में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के कुल योजना आकार में 304.34 करोड़ रुपये की कटौती कर
संशोधित आकार 2358.45 करोड़ रुपये तय किया. विभाग ने इसमें से भी सिर्फ 1645.03 करोड़ रुपये खर्च करने में कामयाबी हासिल की .
खाद्य आपूर्ति विभाग के लिए सरकार ने 1352.20 करोड़ रुपये का योजना आकार निर्धारित किया गया था. इसे घटा कर 1029.67 करोड़ कर दिया गया.
विभाग ने इस राशि में से 88.28 प्रतिशत यानी 909.01 करोड़ रुपये खर्च करने में सफलता पायी. ग्रामीण विकास विभाग के लिए निर्धारित योजना आकार में 1232.94 करोड़ रुपये की कटौती की गयी. इससे विभाग का योजना आकार 9833.83 करोड़ से घट कर 8600.89 करोड़ रुपये हो गया.
ग्रामीण विकास विभाग ने इसमें से 7548.14 करोड़ रुपये खर्च किया. सरकार ने समाज कल्याण के लिए 3356.29 करोड़ का योजना आकार निर्धारित किया था. पर 659.41 करोड़ रुपये की कटौती करते हुए 2696.88 करोड़ रुपये कर दिया. विभाग ने संशोधित योजना आकार में से 2525.35 करोड़ रुपये खर्च किया.
विकास योजना में कटौती का ब्योरा (करोड़ में)
विभाग मूल प्रावधान संशोधित कटौती खर्च
कृषि,पशुपालन 2662.79 2358.45 304.34 1645.03
खाद्य आपूर्ति 1352.20 1029.67 322.53 909.01
ग्रामीण विकास 9833.83 8600.89 1232.94 7548.14
समाज कल्याण 3356.29 2696.88 660.00 2525.35
