कुरमी/कुड़मी मोर्चा की बैठक में रखी गयी मांग
रांची : कुरमी/कुड़मी विकास मोर्चा केंद्रीय समिति की बैठक रविवार को होटल गंगा आश्रम में हुई.मौके पर मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने कहा कि कुरमी/कुड़मी (महतो) जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के लिए समाज कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहा है. धरना-प्रदर्शन, रैली व सम्मेलन के माध्यम से सरकार से मांग की जा रही है, लेकिन सरकार उदासीन बनी हुई है. राज्य की एनडीए सरकार कुरमी जाति को केवल वोट बैंक बनाकर रखना चाहती है, जो इसके निर्णयों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है.
झारखंड में कुरमी जाति की सबसे ज्यादा जनसंख्या होने के बावजूद कुरमी समाज से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है, जो झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है.
श्री ओहदार ने कहा कि देश के नवनियुक्त केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में मुख्यमंत्री रहते कुरमी जाति को एसटी सूची में शामिल करने की अनुशंसा की थी. लेकिन उस समय केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं होने के कारण अनुशंसा को वापस कर दिया गया था. अभी राज्य व केंद्र में भाजपा की सरकार है.
ऐसे में राज्य सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कुरमी जाति को एसटी की सूची में सूचीबद्ध करे़ यदि भाजपा सरकार ऐसा नहीं करती है, तो आगामी चुनाव में इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा. केंद्रीय सचिव रामपोदो महतो ने कहा कि कुरमाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करें एवं सरना धर्म कोड को लागू किया जाये. केंद्रीय प्रधान प्रवक्ता दीपक महतो ने कहा कि सरकार विधानसभा चुनाव से पूर्व कुरमी जाति को एसटी की सूची में शामिल नहीं करती है तो पूरे राज्य में कुरमी समाज सरकार के विरोध में कार्य करेगा. केंद्रीय उपाध्यक्ष राजेश महतो ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करने के कार्य की मोर्चा घोर निंदा करता है.
बैठक में ओमप्रकाश महतो, राजेंद्र महतो, सखीचंद महतो, रूपलाल महतो, सोमनाथ महतो, बैजनाथ महतो, राजकुमार महतो, कुमार तन्नु, वीरेंद्र महतो, रोपनी देवी, सुषमा देवी, हेमंत महतो, संजय कुमार महतो, सोनालाल महतो, नरेश महतो, निरंजन महतो, थानेश्वर महतो आदि उपस्थित थे.
