मुख्यमंत्री ने की नगर विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा, दिया आदेश
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में नगर विकास विभाग के कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक प्रोजेक्ट भवन में शुक्रवार दिन को 11:30 बजे शुरू हुई. करीब चार घंटे तक चली बैठक में राजधानी रांची के विकास से जुड़ी कई निर्माण योजनाओं को स्वीकृति दी गयी.
इसमें ट्रांसपोर्ट नगर, अंतरराज्यीय बस अड्डा, अरबन हाट, नाइट मार्केट, पांच सितारा होटल आदि शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने रांची नगर निगम के कार्यों की भी समीक्षा की और कई निर्देश जारी किये.
मुख्यमंत्री ने कांके के सुकुरहुटू में ट्रांसपोर्ट नगर और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आइएसबीटी) बनाने का आदेश दिया. ट्रांसपोर्ट नगर 40 एकड़ जमीन पर बनेगा, जबकि आइएसबीटी का निर्माण 25 एकड़ भूमि पर किया जायेगा. श्री दास ने इस प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का आदेश दिया है. तय किया गया कि बड़ा तालाब के पास उद्योग विभाग की खाली पड़ी जमीन पर अर्बन हाट बनाया जायेगा. अर्बन हाट के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ने एक महीने का समय दिया है. उसके बाद कार्य प्रगति समीक्षा फिर से की जायेगी.
सहजानंद चौक पर बनाया जायेगा फाइव स्टार होटल
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सहजानंद चौक स्थित हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर पांच सितारा होटल बनाने के प्रस्ताव पर जल्द कार्रवाई का निर्देश दिया.
कहा कि हाउसिंग बोर्ड की जमीन का एलॉटमेंट पूरी पारदर्शिता से की जाये. हाउसिंग बोर्ड राज्य भर में खाली जमीन पर गरीबों के लिए घर व बेरोजगारों को दुकान मुहैया कराये. बैठक में रांची में नगर परिवहन के लिए सिटी बस के रूप में इलेक्ट्रिक बस चलाने पर भी विचार किया गया.
जयपाल सिंह स्टेडियम में शुरू होगा नाइट मार्केट
मुख्यमंत्री ने राजधानी के जयपाल सिंह स्टेडियम में नाइट मार्केट शुरू करने का निर्देश दिया है. कहा कि इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा.
वहीं, शहर के लोगों को हर समय बाजार उपलब्ध होगा. उन्होंने जयपाल सिंह स्टेडियम के चारों तरफ नट-बोल्ट से बाजार की आधारभूत संरचना तैयार करने के निर्देश दिये. कहा कि वहां पक्का निर्माण नहीं होगा. पारदर्शी तरीके से स्थान का एलॉटमेंट किया जायेगा. मिलने वाले राजस्व से परिसर का विकास किया जायेगा.
डीपीआर और फाइलों में न उलझायें
मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकास योजनाओं को डीपीआर और फाइलों में न उलझाये रखा जाये. शहरों से ही राज्य की छवि बनती है. शहर के विकास के लिए आनेवाले 20-25 वर्ष की जरूरतों के अनुसार प्लानिंग करनी चाहिए.
योजनाओं को तेजी से लागू करना चाहिए. शहरों के लिए विशेष प्लानिंग और तीव्र क्रियान्वयन की जरूरत है. उन्होंने बरसात तक सभी योजनाओं की कागजी कार्रवाई को पूरा कर धरातल पर काम शुरू करने का निर्देश दिया. कहा कि ईश्वर ने अधिकारियों को जनता की सेवा का मौका दिया. इसके निर्वहन में कोताही नहीं होनी चाहिए.
2019 तक तैयार होगा सीवरेज प्लांट
बैठक में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गयी कि आदित्यपुर में 2019 तक सीवरेज प्लांट तैयार हो जायेगा. वहीं, देवघर, गिरिडीह, हजारीबाग व चास में भी अगले वर्ष तक सेप्टेज मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण कर लिया जायेगा.
बताया गया कि राज्य में कुल 35 पार्कों का निर्माण किया जाना है. इनमें से छह का निर्माण पूरा हो चुका है. एडीबी से मिलनेवाली 4350 करोड़ रुपये की राशि से रांची में एरिया डेवलेपमेंट का काम किया होगा. एक जोन का चयन कर अगले 50 वर्ष के लिए जरूरी आधारभूत संरचना तैयार किया जायेगा. सीवरेज-ड्रेनेज, अंडरग्राउंड केबलिंग, पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन आदि का निर्माण किया जायेगा.
बैठक में ये लोग थे मौजूद : बैठक में नगर विकास मंत्री सीपी सिंह, आवास बोर्ड के अध्यक्ष जानकी यादव, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त डीके तिवारी, नगर विकास सचिव अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डाॅ सुनील कुमार बर्णवाल समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
स्थानीय वृद्ध से करेंगे दादा-दादी पार्क उदघाटन
मुख्यमंत्री ने राज्य के शहरों में बन रहे दादा-दादी पार्क निर्माण की समीक्षा की. कहा कि पार्क का उदघाटन स्थानीय वृद्ध लोगों से ही कराया जाये. मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम केवल उन लोगों से ही बिल लें, जो सुविधाओं का उपयोग करते हैं. जिन घरों में निगम पानी की सुविधा नहीं दे रही है, उनको पानी का बिल देना गलत है.
हर वार्ड के लिए गठित होगी वार्ड समिति
मुख्यमंत्री ने सभी निकायों के प्रत्येक वार्ड में वार्ड समिति के गठन का निर्देश दिया. इसमें संबंधित वार्ड की दो महिलाओं समेत 11 प्रतिष्ठित लोगों होंगे. समिति के जरिये बिजली बिल, जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, होल्डिंग टैक्स जमा करने जैसे कार्य किये जायेंगे. वहीं सड़क, नाली आदि की छोटी-मोटी परेशानियों का निबटारा भी वार्ड समिति ही करेगी.
स्मार्ट सिटी की आधारभूत संरचना पर दें ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी का निर्माण पूरी प्लानिंग और रोडमैप के साथ होना चाहिए. भवन निर्माण के साथ अंडरग्राउंड पाइपलाइन, केबलिंग,
गैस पाइपलाइन, सड़क आदि कानिर्माण जैसी आधारभूत संरचनाओं का काम भी साथ होना चाहिए. स्मार्ट सिटी में चिह्नित क्षेत्रों के आवंटन का कामजल्द शुरू होना चाहिए.
अंडरग्राउंड संप से दें पानी कचरे से बिजली बनायें
मुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की टंकी का कंसेप्ट पुराना हो गया है. इसके बदले अंडरग्राउंड संप से जलापूर्ति करनी चाहिए. इसमें लागत कम आयेगी और शहर भी अच्छा दिखेगा. उन्होंने कहा कि हमारे शहरों में भी जबलपुर की तर्ज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए. जबलपुर में कूड़े से बिजली बनायी जा रही है. नगर विकास विभाग इसका अध्ययन करे.
नक्शा पास करने में देर बर्दाश्त नहीं की जायेगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि अद्यतन रसीद और म्यूटेशन के साथ आवेदन होने पर तय समय सीमा में नक्शा पास होना चाहिए. व्यर्थ में विलंब बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. मुख्यमंत्री ने छोटे प्लाॅट पर नक्शा में विचलन के लिए वन टाइम सेटेलमेंट का नियम बनाने के निर्देश दिये. कहा कि निगम में रियल स्टेट या बिल्डर को कोई फायदा नहीं मिलना सुनिश्चित किया जाये.
20 फीट से चौड़ी सड़कें होंगी पथ निर्माण के जिम्मे
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में 20 फीट से अधिक चौड़ी सड़कों का निर्माण केवल पथ निर्माण विभाग ही करेगा. कार्य में तीव्रता और सुगमता के लिए शहर की सड़कों के निर्माण अौर देख-देख का जिम्मा नगर विकास विभाग को दिया गया था. लेकिन, चौड़ी सड़कों के निर्माण और देख-रेख में नगर विकास के समक्ष काफी परेशानियां आ रही हैं.
