इस माह के अंत तक बकाया मानदेय का भुगतान हो पायेगा
रांची : राज्य के 65 हजार पारा शिक्षकों के बकाया मानदेय भुगतान का रास्ता साफ हो गया है. सरकार ने मानदेय भुगतान के लिए 300 करोड़ रुपये देने की स्वीकृति दे दी है. झारखंड शिक्षा परियोजना ने राज्य सरकार से राशि की मांग की थी. केंद्र सरकार ने 2018-19 में 21 हजार और 2019-20 के लिए भी 10 हजार पारा शिक्षकों के मानदेय के लिए राशि नहीं दी है.
इस कारण परियोजना ने पारा शिक्षकों के मानदेय का केंद्रांश भी राज्य सरकार से मांगा था. राज्य सरकार ने परियोजना के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. राशि नहीं मिलने के कारण पारा शिक्षकों को फरवरी और मार्च के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया. अब राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराने की स्वीकृति दिये जाने के बाद इस माह अंत तक पारा शिक्षकों के बकाया मानदेय का भुगतान हो जाने की संभावना है. उल्लेखनीय है कि पारा शिक्षकों के मानदेय का 60 फीसदी राशि केंद्र और 40 फीसदी राशि राज्य सरकार देती है.
शिक्षकों की क्षेत्रीय भाषा में योग्यता की जानकारी मांगी
रांची. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं वर्ष 2019 में प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की क्षेत्रीय भाषा में योग्यता की जानकारी मांगी है. अवर सचिव अरविंद कुमार सिंह ने सभी जिलों के डीएसइ को पत्र लिखा है. जिला में प्रभावी क्षेत्रीय भाषा व उक्त भाषा में शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल शिक्षकों की संख्या देने को कहा है.
