नयी दिल्ली/रांची : रांची में जल्द ही केंद्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय की शाखा खोली जायेगी. वहीं देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जायेगा. इसको लेकर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सहमति प्रदान कर दी है. मुख्यमंत्री रघुवर दास के आग्रह पर केंद्रीय मंत्री ने यह सहमति प्रदान की है. गुरुवार को नयी दिल्ली में सीएम रघुवर दास ने केंद्रीय मंत्री के साथ हुई बैठक में आग्रह किया कि झारखंड में वर्षों से आदिवासी विश्वविद्यालय खोलने की मांग लंबित है.
मध्यप्रदेश स्थित अमरकंटक में संचालित आदिवासी विश्वविद्यालय की शाखा झारखंड में आरंभ की जाये. मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा देवघर में संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने के लिए आगामी विधानसभा के सत्र में प्रस्ताव लाया जायेगा.इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संस्कृत विश्वविद्यालय को केंद्र सरकार भी अनुदान प्रदान करेगी.
एचइसी की 107 एकड़ जमीन पर गरीब किये जायेंगे पुनर्वासित
मुख्यमंत्री रघुवर दास व केंद्रीय नागरिक उड्डयन और अावास तथा नगरीय मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ बैठक में एचइसी की 306 एकड़ भूमि पर रह रहे परिवारों को पुनर्वासित करने पर सहमति बनी. इसके तहत 107 एकड़ में एचइसी की जमीन पर झुग्गी-झोपड़ी बना कर रहे गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना से पुनर्वासित किया जायेगा.
दुमका में कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट को मिलेगा एनओसी
संताल परगना के दुमका में कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट खुलेगा. केंद्र सरकार ने इसके लिए एनओसी देने पर सहमति प्रदान कर दी है. केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस पर 16 जुलाई को बैठक कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है.
कैंपा फंड के तहत झारखंड को 4046.19 करोड़
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की. जावड़ेकर ने कहा कि झारखंड में हो रहे विकास कार्यों की सफलता ने पूरे देश का ध्यान झारखंड की ओर आकृष्ट किया है. उन्होंने झारखंड को कैंपा फंड के तहत 4046.19 करोड़ रुपये का हस्तांतरण जल्द किये जाने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फंड से कैंपा योजना के माध्यम से होने कार्यों को गति प्रदान की जायेगी.
नौ नदियों में दामोदर और स्वर्णरेखा भी शामिल
मुख्यमंत्री ने बैठक में केंद्रीय मंत्री से देश की नौ नदियों में दामोदर और स्वर्णरेखा को भी शामिल करने का आग्रह किया, ताकि इन नदियों के कैचमेंट एरिया का समग्र विकास किया जा सके. इस पर केंद्रीय वन मंत्री अपनी सहमति प्रदान की. कहा कि जल्द ही इस दिशा में सारी प्रक्रिया पूरी की जायेगी.
फॉरेस्ट क्लीयरेंस के ऑनलाइन प्रस्ताव में सुधार करने का आग्रह
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने वन विभाग से संबंधित कई प्रस्ताव रखे, जिन पर गंभीरता से चर्चा हुई. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्यहित में एक टाइम लाइन के तहत इस पर जल्द फैसला लिया जायेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि फॉरेस्ट क्लीयरेंस के लिए जो ऑनलाइन प्रस्ताव दिये जाते हैं, उनमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, ताकि संपूर्ण जानकारी एक साथ ही प्रेषित की जा सके और उसका निष्पादन एक निश्चित समय सीमा में हो सके. केंद्रीय मंत्री ने इस पर भी अधिकारियों से विचार कर राज्यों के हित में सकारात्मक निर्णय लेने का भरोसा दिलाया.
मुख्यमंत्री ने नयी दिल्ली में इसके अलावा केंद्रीय पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की. बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ राज्य सरकार के 10 विभागों के मंत्री मौजूद रहे.
पांच नये मेडिकल कॉलेज को राशि मिले
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत पांच नये मेडिकल कॉलेज के लिए राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया. रूसा के तहत ही वर्तमान में संचालित 13 डिग्री कॉलेज को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड करने और दो नये व्यावसायिक कॉलेज खोलने की मांग मुख्यमंत्री ने केंद्र से की है. राज्य के पारा शिक्षकों के मानदेय मद में केंद्र सरकार जल्द ही झारखंड को 417 करोड़ रुपये जारी करेगा.
