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ranchi

  • Jul 16 2019 8:10AM
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CM रघुवर दास ने उपायुक्तों व उप विकास आयुक्तों के साथ की बैठक, कहा- काम में अड़ंगा लगानेवालों पर करें कार्रवाई

CM रघुवर दास ने उपायुक्तों व उप विकास आयुक्तों के साथ की बैठक, कहा- काम में अड़ंगा लगानेवालों पर करें कार्रवाई
 
सांसद और विधायक मद की राशि से होनेवाले कार्यों की अनुशंसा एक सप्ताह में प्राप्त करें  
 
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ग्रामसभा से स्वीकृत गांवों की सड़कों को रोशन करने के  लिए स्ट्रीट लाइट योजना, पेवर ब्लॉक की सड़क और सौर ऊर्जा से की जाने वाली  पेयजलापूर्ति योजना को हर हाल में 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है. सभी डीसी व डीडीसी के साथ बैठक करते हुए श्री दास ने कहा कि  ग्रामसभा  से पारित योजनाओं को लागू करें. काम में अड़ंगा लगानेवाले अफसरों पर कड़ी करवाई  करें. ग्रामसभा से स्वीकृत योजनाओं को लागू नहीं करने वाले बीडीओ को चिह्नित कर उन्हें एसीआर में दर्ज करें. 
 
मुख्यमंत्री ने राजस्व, निबंधन  एवं भूमि सुधार विभाग, श्रम विभाग, परिवहन विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती  राज, ग्रामीण कार्य विभाग, कृषि विभाग व ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा  की. बैठक में मुख्य सचिव डीके तिवारी, अपर मुख्य  सचिव सुखदेव सिंह, अपर  मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान  सचिव डॉ सुनील  कुमार वर्णवाल, कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह समेत सभी  विभागों के सचिव, जिलों के उपायुक्त और उप विकास आयुक्त शामिल थे.  
 
पंचायतों में सखी मंडल का गठन 30 सितंबर तक करें : मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को सांसद और विधायक मद की राशि से होनेवाले कार्यों की अनुशंसा एक सप्ताह में प्राप्त करने का निर्देश दिया. 
 
उन्होंने कहा कि विधायक कोष से 50 लाख की राशि से दलित और आदिवासी टोलों में पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करें. महिला सशक्तीकरण के लिए सभी पंचायतों में सखी मंडल का गठन 30 सितंबर तक करें. सखी मंडल को रेडी टू इट योजना से जोड़ें. गरीबों को सखी मंडलों से जोड़ें. सखी मंडल के माध्यम से आदिम जनजाति समूह को डाकिया योजना के तहत खाद्यान्न वितरित करें.  
 
35 लाख किसानों को उनके खाते में दी जायेगी राशि 
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 35 लाख किसानों को 5000 करोड़ की राशि सीधे उनके खाते में जायेगी. किसानों के निबंधन का कार्य 25 अगस्त तक पूरा कर लें.
 
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने की कोशिश करें. अधिकारियों ने बताया कि कुछ जिलों में किसानों को कृषि आशीर्वाद योजना और कृषि सम्मान निधि योजना का लाभ लेने पर उनकी जमीन छीन जाने की झूठी अफवाह फैला कर किसानों को बरगलाया जा रहा है. सीएम ने कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर जेल भेजें. किसानों को बतायें कि सरकार के रहते उनकी जमीन कोई नहीं छीन सकता है.  
 
पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण का कार्य समय पर पूरा करें : सीएम ने निर्देश दिया कि जिलावार पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण जल्द से जल्द पूरा करें. इस कार्य को प्राथमिकता दें. इसे पहले ही पूरा करना था, किंतु चुनाव में लगे होने के कारण विलंब हुआ. अब इस कार्य पर पूरा ध्यान दें. इससे से पिछड़ा वर्ग को मिलनेवाले लाभों में बदलाव आयेगा.

योजना का लाभ दें
 
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से सभी को आच्छादित होना चाहिए. ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रहनेवाले सभी जरूरतमंदों को योजना के तहत लाभ मिलना सुनिश्चित करें. अांबेडकर आवास और बिरसा आवास योजना को भी धरातल पर उतारें. हर घर में उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी कनेक्शन, शौचालय और बिजली की उपलब्धता होनी चाहिए.   
 
जल संचयन के प्रति करें जागरूक 
 
सीएम ने कहा कि जल संचयन के लिए लोगों को जागरूक करना है. मॉनसून का पानी रोकने के लिए धरातल पर कार्य करें. उपायुक्त लोगों को जागरूक करने के लिए हर सप्ताह किसी गांव का दौरा करें. जनभागीदारी से जल संचयन को आंदोलन बनायें. 
 
कोल माफिया पर कड़ी कार्रवाई करें : मुख्यमंत्री

कोऑपरेटिव बना कर विस्थापितों को ढुलाई के कार्य से जोड़ें
 
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के कोल उत्पादन क्षेत्रों में सफेदपोश अपराधी तेजी से पनप रहे हैं. प्रशासन कोल उत्पादन क्षेत्रों में अपराधियों के रैकेट को चिह्नित कर माफिया पर कड़ी कार्रवाई करे. कोल माफिया पर नियंत्रण जरूरी है. 
 
उपायुक्त अपने-अपने क्षेत्र में विस्थापितों की कोऑपरेटिव बना कर उन्हें ढुलाई के कार्य से जोड़ें. इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और अपराध  पर भी नियंत्रण होगा. कोल कंपनियों का भी इसमें सहयोग लें. मुख्यमंत्री सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में रेलवे, एनएचएआइ, ओएनजीसी, गेल, सीसीएल, बीसीसीएल, इसीएल, एनटीपीसी,  एयरपोर्ट अथॉरिटी, इंलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया समेत अन्य कंपनियों  द्वारा राज्य में चलायी जा रहीं परियोजनाओं की समीक्षा कर रहे थे. 
 
सीएम ने कहा कि जनहित व विकास के लिए सरकार काम कर रही है. झारखंड की पहचान अब भ्रष्टाचार नहीं, विकास के रूप में की जा रही है. सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाना चाहती है. जनहित के मुद्दों पर नियमों की आड़ में अधिकारी ब्रेकर न बनें. नियमों के दायरे में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को विकास से जोड़ने की कोशिश करें.  
 
बैठक में  इंलैंड वाटरवेज के चेयरमैन ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि साहेबगंज में गंगा नदी पर बन रहे मल्टी मॉडल हब का निर्माण 95 प्रतिशत पूरा हो गया है. इसके शुरू होने के बाद जल मार्ग से माल की ढुलाई शुरू हो जायेगी. 
 
एनएचएआइ के अधिकारियों ने बताया कि रांची-जमशेदपुर रोड का निर्माण तेजी से चल रहा है. तय समय में काम पूरा कर लिया जायेगा. रेलवे की परियोजनाओं का काम भी समय से हो रहा है. रेलवे के अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार के सकारात्मक रवैये से पिछले साढ़े चार सालों में बेहतर कार्य हुआ है. सीसीएल के चेयरमैन ने राज्य सरकार के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया. अन्य कंपनियों ने भी राज्य में चल रही परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी. 
 
मुख्यमंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को कंपनियों के साथ समन्वय कर परेशानी का जल्द निदान करने का निर्देश दिया. बैठक में मुख्य सचिव डीके तिवारी, वन विभाग के अपर मुख्य सचिव इंदुशेखर चतुर्वेदी, जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील कुमार बर्णवाल, डीजीपी केएन चौबे, पीसीसीएफ संजय कुमार समेत अन्य विभागों के सचिव, वरीय पुलिस अधिकारी व अन्य लोग उपस्थित थे.
 
उपायुक्तों को सीएम का टास्क   
 
30 जुलाई तक कमल क्लब का गठन करें
दाखिल-खारिज से संबंधित मामलों का जल्द निपटारा शिविर के माध्यम से भी करें.  
टाना भगतों की जमीन से संबंधित मामलों का निष्पादन शिविर लगा कर करें
नक्सल घटना में मृत लोगों के परिजनों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने की दिशा में कार्य करें
शौचालय योजना से सभी घरों को लाभान्वित करें
डीएमएफटी मद से ग्रामीण सड़कों का निर्माण करायें
राज्य की 800 किमी 10 साल पुरानी ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण कार्यों की शुरुआत करें 
23 सितंबर तक राज्य के 57 लाख परिवार को गोल्डेन कार्ड मिल जाना चाहिए
निबंधन रहित एक लाख गर्भवती महिलाओं का निबंधन तय करें
सुकन्या योजना के तहत बालिग हो चुकी बच्चियों को योजना के तहत 10 हजार रुपये दें
छूटे स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों तक बिजली पहुंचायें 
असंगठित मजदूरों का निबंधन शिविर व अन्य माध्यमों से करें, उनको योजना का लाभ दें
सौभाग्य योजना के तहत हर घर में बिजली पहुंचाना सुनिश्चित करें
आकांक्षी जिलों में वहां की भाषा के अनुसार शिक्षकों को घंटी पर नियुक्त करें
विधवा पेंशन का लाभ मिले यह सुनिश्चित करें
पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण कार्य जल्द पूरा करें
 
रांची : चतरा में गेल परियोजना को मिलेगी सुरक्षा, साहेबगंज बंदरगाह के पास बनेगा थाना
 
रांची : प्रदेश में चले रहीं विकास परियोजनाओं को सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर डीजीपी केएन चौबे ने सोमवार को विभिन्न रेंज के डीआइजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की. इस दौरान उन्होंने उनके क्षेत्र में चल रहीं परियोजनाओं की सुरक्षा को ले जानकारी ली. उन्होंने साहेबगंज में बन रहे बंदरगाह के समीप नये थाना बनाने का प्रस्ताव देने का निर्देश दिया. 
 
वहीं चतरा में चल रही गेल की परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया. इस दौरान मुख्यालय में सीआइडी एडीजी अनुराग गुप्ता, आधुनिकीकरण एडीजी आरके मल्लिक सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.
 
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