रांची : कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने कहा है कि पिछले खरीफ (2018) के सूखा प्रभावित 129 प्रखंड के किसानों के बीच राहत का 346 करोड़ रुपये बांटा जायेगा. कृषि के क्षेत्र में नुकसान झेलने वाले किसानों को यह राशि दी जायेगी.
अत्यधिक सूखा प्रभावित 93 प्रखंडों के किसानों के बीच 256 और कम सूखा वाले 36 प्रखंडों के किसानों को 90 करोड़ रुपये की राहत दी जायेगी. 93 प्रखंडों के लिए पैसा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कोष से मिला है, जबकि 90 करोड़ रुपये राज्य के आपदा कोष से दी जा रही है. मंत्री श्री सिंह बुधवार को धुर्वा स्थित गव्य निदेशालय में कृषि विभाग के खरीफ कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे.
फसल बीमा का पूरा प्रीमियम सरकार देगी : कृषि मंत्री ने घोषणा की कि इस बार भी खरीफ के मौसम में किसानों के फसल बीमा का पूरा प्रीमियम सरकार देगी. पिछले साल खरीफ में सूखा होने के कारण सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है.
पिछले साल की बीमा राशि का भुगतान भी 15 दिनों के अंदर किसानों को कर दिया जायेगा. इस बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 145 करोड़ रुपये से काम होगा. मंत्री ने अधिकारियों को आदेश दिया कि खरीफ कार्यशाला का आयोजन प्रखंड स्तर पर करें. विशेषज्ञों को बुलाकर किसानों को खेती के बारे में बतायें.
बीएयू समय पर बीज उपलब्ध कराने को तैयार : बीएयू के कुलपति डॉ पी कौशल ने इस मौके पर कहा कि बीएयू राज्य की जरूरत का बीज उपलब्ध कराने के लिए तैयार है. समय पर डिमांड नहीं मिल पाता है. इस कारण बीज उपलब्ध कराने में परेशानी होती है. बीएयू के कई फसलों का बीच रिलीज होने के लिए तैयार है. रिलीज कमेटी की बैठक नहीं होने के कारण परेशानी हो रही है.
पंचायत स्तर पर वेदर मशीन लगाने का प्रयास
कृषि निदेशक रमेश घोलप ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर वेदर मशीन लगाने का प्रयास हो रहा है. इससे बारिश की स्थिति का आकलन हो रहा है.
अधिकारियों को निर्देश दिया कि जहां यह मशीन खराब है, वहां सांख्यिकी विभाग के साथ मिलकर दुरुस्त करायें. जिला सूखा मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक कर मॉनसून के हिसाब से तैयारी करें. राज्य में पहली बार पिछले साल ब्लॉक स्तर पर सूखे का आकलन किया गया था. संचालन मुकेश सिन्हा ने व धन्यवाद ज्ञापन एफएन त्रिपाठी ने किया. इस मौके पर समेति के सुभाष सिंह, मनीष तिवारी, बीएयू के वैज्ञानिकगण आदि मौजूद थे.
86 लाख टन उत्पादन लक्ष्य
इस बार खरीफ मौसम में विभाग ने 86.26 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है. धान का करीब 72, मक्का का 6.33, मोटे अनाज का 3.3, दलहन का 6.41 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.
