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रांची :1996 के बाद सभी विवि में हुए वेतन निर्धारण की होगी जांच, सरकार ने बनायी कमेटी

संजीव सिंह रांची : राज्य सरकार ने छह विश्वविद्यालयों में 01 जनवरी 1996 से अब तक हुए वेतन निर्धारण और इस आधार पर लिये गये वेतन व अन्य भत्ते की जांच कराने का निर्णय लिया है. जांच के दायरे में 120 अधिकारी, 3500 शिक्षक और 1000 कर्मचारी आयेंगे. सरकार का मानना है कि जांच पूरी […]

संजीव सिंह

रांची : राज्य सरकार ने छह विश्वविद्यालयों में 01 जनवरी 1996 से अब तक हुए वेतन निर्धारण और इस आधार पर लिये गये वेतन व अन्य भत्ते की जांच कराने का निर्णय लिया है. जांच के दायरे में 120 अधिकारी, 3500 शिक्षक और 1000 कर्मचारी आयेंगे. सरकार का मानना है कि जांच पूरी होने के बाद ही शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की राशि देने की कार्रवाई पूरी की जायेगी. जांच के लिए 22 सदस्यीय विशेष अॉडिट कमेटी गठित की गयी है. कमेटी सभी विवि में 25 जुलाई से 20 अगस्त 2019 तक जांच करेगी.

सचिव ने सभी िववि को पत्र भेज जांच में सहयोग करने को कहा

राज्य सरकार का मानना है कि विश्वविद्यालयों में वेतन व अन्य मद में अरबों रुपये दिये जा रहे हैं. ऐसे में यह जांच जरूरी है कि आखिर इतनी राशि किस प्रकार खर्च हो रही है.

उच्च तकनीक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने संबंधित विश्वविद्यालय को पत्र भेज कर जांच में सहयोग करने और सभी शिक्षक, अधिकारी व कर्मचारी से संबंधित आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने कानिर्देश दिया है. पत्र में कहा गया है कि योजना सह वित्त (अंकेक्षण)विभाग द्वारा विशेष अंकेक्षण कराया जा रहा है.

3500 शिक्षक, 120 अधिकारी व 1000 कर्मचारी जांच के घेरे में

प्रथम चरण में विवि मुख्यालय व पीजी विभाग की जांच

सरकार ने मुख्य रूप से रांची विवि, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विवि, विनोबा भावे विवि हजारीबाग, नीलांबर-पीतांबर विवि, कोल्हान विवि और सिदो-कान्हू मुर्मू विवि के शिक्षकों, अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की जांच कराने का फैसला लिया है. विशेष अॉडिट कमेटी प्रथम चरण में विवि मुख्यालय व पीजी विभागों में जांच करेगी.

अगले चरण में सभी कॉलेजों में जांच की जायेगी. सभी विवि में होनेवाले जांच कार्य के लिए लेखा नियंत्रक आलोक कुमार तपस्वी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं, कमेटी के सदस्यों से कहा गया है कि अंकेक्षण कार्य में किसी तरह की कठिनाई होने पर सीधे नोडल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. समय-समय पर नोडल अधिकारी किये गये कार्यों की समीक्षा करेंगे.

1996 में संयुक्त बिहार में मिला पांचवें वेतनमान

विवि में 1996 में संयुक्त बिहार में पांचवें वेतनमान की घोषणा हुई थी. झारखंड बनने के बाद वर्ष 2001 में इसकी अधिसूचना जारी हुई. वहीं, 2006 से छठा वेतनमान मिल रहा है. 2016 से सातवां वेतनमान मिलना है.

किस विवि के लिए जांच दल में कौन होंगे शामिल

विश्वविद्यालय जांच दल में शामिल अंकेक्षण पदाधिकारी

रांची विवि मुकेश कुमार, अरुण कुमार, ईश्वर प्रसाद आर्या अौर अखिलेश चौधरी

डॉ एसपी मुखर्जी विवि कुलदीप तिर्की, शशिभूषण गुप्ता अौर मतलेब अंसारी

विनोबा भावे विवि अशोक कुमार राय, वीरेंद्र कुमार गुप्ता, रमेश चौधरी अौर प्रियरंजन

नीलांबर-पीतांबर अरुण कुमार, विवेक सहाय अौर अंजामुल हक अंसारी

कोल्हान विवि सच्चिदानंद गुप्ता, उमेश शर्मा, विनोद राम व अखौरी सतीश कुमार

सिदो-कान्हू मुर्मू उप लेखा पदाधिकारी ललित मोहन स्वांसी, अंकेक्षण पदाधिकारी

विश्वविद्यालय सतीश कुमार सिन्हा, अमरेंद्र कुमार शर्मा अौर हुलास नायक

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