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प्रभात खबर से विशेष बातचीत में एचइसी के सीएमडी ने बतायीं भविष्य की योजनाएं, कहा- वर्ष 2019 होगा शुभ

रांची : एचइसी के कार्यवाहक सीएमडी मृदुल कुमार सक्सेना ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में एचइसी की एमओयू रेटिंग में सुधार हुआ है. वर्ष 2019 एचइसी के लिए उपलब्धि भरा वर्ष होगा. उन्होंने कहा कि कंपनी के उत्पादन लक्ष्य 399 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 500 करोड़ किया गया है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने […]

रांची : एचइसी के कार्यवाहक सीएमडी मृदुल कुमार सक्सेना ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में एचइसी की एमओयू रेटिंग में सुधार हुआ है. वर्ष 2019 एचइसी के लिए उपलब्धि भरा वर्ष होगा. उन्होंने कहा कि कंपनी के उत्पादन लक्ष्य 399 करोड़ रुपये को बढ़ाकर 500 करोड़ किया गया है.
इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एचइसी के पास करीब 902 करोड़ रुपये का कार्यादेश उपलब्ध है. दिसंबर में एचइसी को 102 करोड़ रुपये का कार्यादेश मिला है. श्री सक्सेना ने मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में प्रभात खबर से बातचीत कर रहे थे.
एचइसी के कार्यवाहक सीएमडी ने कहा कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट की मेहनत रंग ला रही है. 10 वर्ष बाद इसरो से 32 करोड़ रुपये का कार्यादेश मिला है, जो देश के गौरव से जुड़ा हुआ है. रेलवे से भी 62 करोड़ रुपये का कार्यादेश मिला है. एनपीसीआइएल से 350 करोड़ रुपये का नया ऑर्डर मिलने वाला है. यह एचइसी के भविष्य के लिए अच्छे संकेत हैं. श्री सक्सेना ने कहा कि प्लांट को सुचारु रूप से चलाने एवं निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्यशील पूंजी के रूप में राज्य सरकार से मिलने वाले 100 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया जायेगा.
उन्होंने कहा कि मार्च तक कंपनी की स्थिति में काफी सुधार दिखेगा. अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने पर जोड़ दिया जा रहा है. श्री सक्सेना ने कह कि मंगलवार को एचइसी के तीनों प्लांटों का भ्रमण कर अधिकारियों से कार्य प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की. कार्य को लेकर जो भी परेशानी हो रही है उसे प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जायेगा.
यूनियन नेताओं से उत्पादन बढ़ाने में मांगा सहयोग
रांची : नववर्ष पर एचइसी के कार्यवाहक सीएमडी एमके सक्सेना ने सभी छह यूनियनों के पदाधिकारियों को बुलाकर अलग-अलग बातचीत की. उन्होंने नववर्ष की बधाई देते हुए सभी यूनियनों से मार्च तक उत्पादन बढ़ाने में सहयोग की अपील की.
हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के महामंत्री राणा संग्राम सिंह, कमलेश सिंह, जनता मजदूर यूनियन के अनिल सिंह, जिवेश सिंह सोलंकी, प्रेम सागर, हटिया मजदूर यूनियन के भवन सिंह, हटिया कामगार यूनियन यूनियन से लालदेव सिंह, एचइसी लिमिटेड कर्मचारी श्रमिक यूनियन से कृष्ष्ण मोहन सिंह, हटिया मजदूर लोक मंच से जान मोहम्मद, एचइसी सप्लाई संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह ने शुभकामनाएं दीं.
एचइसी में नववर्ष के आगमन पर स्वागत समारोह
रांची : एचइसी मुख्यालय में मंगलवार को अधिकारियों, कर्मचारियों, यूनियन के प्रतिनिधियों व ठेका श्रमिकों ने नव वर्ष का स्वागत किया. मुख्यालय परिसर में आयोजित समारोह में सभी ने अपनी खुशी जाहीर की और एक-दूसरे को शुभकामनाएं दीं. इस अवसर पर कर्मियों ने एचइसी को नयी ऊंचाइयों पर ले जाने और एकजुट होकर उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प लिया. इस अवसर पर कार्यवाहक सीएमडी एमके सक्सेना, निदेशक विपणन राणा एस चक्रवर्ती, मुख्य सतर्कता अधिकारी दीपक कुमार, सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे.
रांची : एचइसी आवासीय परिसर में अवैध निर्माण करनेवाले 40 आवंटियों का लीज रद्द होगा
रांची : एचइसी आवासीय परिसर में दीर्घकालीन पर दिये गये आवासों में से 40 आवासों का लीज रद्द करने की सिफारिश की गयी है. उक्त क्वार्टर में चल रहे अवैध निर्माण हटाने के लिए नोटिस भी दिया गया है. लेकिन, आवंटी द्वारा 30 दिसंबर तक बलपूर्वक निर्माण कराया गया. इस दौरान सुरक्षा गार्ड ने उन्हें मना भी किया, लेकिन वे वह नहीं माने.
सुरक्षा प्रभारी एके सिन्हा ने बताया कि जो लोग लीज शर्तों का उल्लंघन कर निर्माण करा रहे हैं, उनके विरुद्ध लीज रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है. लगभग 40 लोगों का लीज रद्द करने के लिए प्रस्ताव दिया गया है.
इनके विरुद्ध नोटिस भी जारी हुआ है. लीज रद्द होने के बाद उनके विरुद्ध पीपीई एक्ट के अंतर्गत क्वार्टर खाली कराने की कार्रवाई की जायेगी तथा जिला प्रशासन के सहयोग से उनका क्वार्टर खाली कराया जायेगा. जो लोग जबरन काम करा रहे हैं, उनके विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करायी जा रही है. श्री सिन्हा ने बताया कि एचइसी अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए योजना बना रहा है.
अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिख गया है. दंडाधिकारी एवं पुलिस बल के प्रतिनियुक्ति के बाद उन्हें हटाने के लिए अभियान चलाया जायेगा. उन्होंने बताया कि 30 दिसंबर को डीटी 60, बीटी 260/9 व बी/1267 में किये गये अवैध निर्माण को भी लिस्ट में शामिल किया गया है.

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