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शहीदाें के नाम पर नहीं हो राजनीति : योगेंद्र

रांची : स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि शहीद जवानों के नाम पर वोट की राजनीति करना सबसे बड़ा देशद्रोह है. जवानों का पार्थिव शरीर जा रहा है और कुछ राजनीतिक दल के लोग अपनी सीटें गिन रहे हैं. शुक्रवार को रांची के होटल केन में प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा […]

रांची : स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा कि शहीद जवानों के नाम पर वोट की राजनीति करना सबसे बड़ा देशद्रोह है. जवानों का पार्थिव शरीर जा रहा है और कुछ राजनीतिक दल के लोग अपनी सीटें गिन रहे हैं. शुक्रवार को रांची के होटल केन में प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है. केवल औपचारिक घोषणा बाकी है.
1977 के बाद 2019 का चुनाव ऐसा है, जिसमें यह पता चलेगा कि भारत भारत बना रहेगा या नहीं. बावजूद इसके लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण मुद्दों से हटकर दूसरे मुद्दों की ओर से चला गया है.
पुलवामा घटना के बाद देश के सैनिकों ने इसका जवाब दिया, लेकिन इसे अब चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि देश हमारा, वोट हमारा, तो मुद्दा भी हमारा होना चाहिए.
आतंकवादियों या पाकिस्तान द्वारा की गयी कार्रवाई के आधार पर मुद्दा तय नहीं होना चाहिए. ऐसा होता है, तो यह उनकी जीत और हमारी हार होगी.
श्री यादव ने कहा कि देश में आज राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाया कर राजनीति से जोड़ा जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके राजनीतिकरण की शुरुआत की. लोकसभा के चुनाव में पिछले पांच साल का जवाब और हिसाब सरकार को देना चाहिए. बताना चाहिए कि जिन वादों के साथ पिछले चुनाव जीते थे, उसे कितना पूरा किया गया.
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारे जायेंगे. साथ ही 23 मार्च को देश भर में सभा व गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा. असली मुद्दों को लेकर जनसंपर्क अभियान चलाया जायेगा.
आदिवासी समाज को दबाने की कोशिश : श्री यादव ने कहा कि आदिवासी समाज पर संकट है. उन्हें दबाने की कोशिश हो रही है. खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड के लिए संपदा ही अभिशाप बन गयी है.
खनिज की लूट से सबसे ज्यादा प्रभावित आदिवासी होते हैं. पत्थलगड़ी करनेवालों पर देशद्रोह का मुकदमा सही नहीं है. आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने की तैयारी चल रही है. सरकार कोर्ट को गलत आंकड़ा देकर गुमराह कर रही है.
और क्या कहा
सरकार को देना चाहिए पिछले पांच साल का जवाब और हिसाब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारेंगे

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