रांची : कैबिनेट ने मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका को झारखंड की द्वितीय राजभाषा घोषित करने के लिए बिहार राजभाषा, झारखंड संशोधन विधेयक-2018 के प्रारूपकोस्वीकृति दे दी है. इन चारों भाषाओं को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने का फैसला पूर्व की कैबिनेट में लिया जा चुका था. अब संशोधन प्रारूप विधानसभा में पेश किया जा सकेगा.
कैबिनेट ने राज्य के चार जिलों में पांच-पांच हजारमीट्रिकटन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज निर्माण की योजना को मंजूरी दी. योजना पर 32.76 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इस राशि राशि से सिमडेगा, पश्चिम सिंहभूम, गढ़वा व गोड्डा में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जायेगा. कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 12 नवांगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के सेवा का अंतर्लीनीकरण करते हुए उनके वेतन निर्धारण के अनुमोदन पर सहमति दी.
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इस फैसले का लाभ कुल 159 शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों को मिलेगा. कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2018-19 व 2019-20 में ज्ञानोदय योजना के तहत ई-विद्यावाहिनी योजना और नीति आयोग के साथ किये गये त्रिपक्षीय एकरारनामा के आलोक में गुणवत्तायुक्त शिक्षा की मॉनिटरिंग के लिए 71.62 करोड़ रुपये की मंजूरी दी.
चार निजी विश्वविद्यालयों के विधेयक को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य में चार नये निजी विश्वविद्यालय खोलने के लिए विधेयकों को मंजूरी दी. रांची में रामकृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन विश्वविद्यालय विधेयक 2018, रामगढ़ में राधागोविंद विश्वविद्यालय, पलामू के विश्रामपुर में रामचंद्र चंद्रवंशी विश्वविद्यालय और जमशेदपुर में नेताजी सुभाष विश्वविद्यालय विधेयक 2018 को स्वीकृति प्रदान की.
कैबिनेट के अन्य फैसले
– भारतीय मुद्रांक अधिनियम-1899 की अनुसूची 1 में संशोधन के लिए झारखंड वित्त विधेयक 2018 को मंजूरी
– झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि विधेयक 2018 को अधिनियमित करने पर सहमति
