रांची : झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचारमुक्त शासन देने और यहां सर्वसमावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है. राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन गुरुवार को विपक्ष के हंगामे के बीच दिये अपने संभाषण में राज्यपाल ने इस बात पर बल दिया कि राज्य सरकार भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन देने के लिए वचनबद्ध है. उन्होंने कहा कि 2014 में गठित नयी राज्य सरकार के काल में अब तक किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले सामने नहीं आये हैं और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का गठन कर अब तक भ्रष्टाचार के मामलों में आरोपी 424 लोकसेवकों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया गया है.
मुर्मू ने कहा कि एक जमाने में भ्रष्टाचार के लिए बदनाम इस राज्य में पिछले चार वर्षों में भ्रष्टाचार का कोई भी मामले सामने नहीं आया हैं और सरकार के किसी भी मंत्री या बड़े अधिकारी पर कोई दाग नहीं लगा है. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सर्वसमावेशी, न्यायपूर्ण विकास के लिए काम कर रही है.
राज्यपाल ने कहा, ‘राज्य सरकार का मूल काम नागरिकों की सिर्फ मूलभूत जरूरतें पूरी करना नहीं है बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए ऐसी आधारभूत संरचनाएं खड़ी करना है जो उनके विकास में सहयोगी बने.’ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पुरानी अनेक नीतियों में बदलाव किये हैं और नयी विकासपरक नीतियां बनायी हैं.
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कार्य संस्कृति में बड़े पैमाने पर बदलाव किये हैं और लोगों को स्वच्छता अभियान, सुचारु यातायात व्यवस्था और भ्रष्टाचार विहीन समाज में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत व्यवस्था और महिलाओं के विकास के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है.
राज्यपाल ने कहा कि राज्य में कानून का शासन स्थापित करने के लिए और उग्रवाद को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाये गये हैं. इसका परिणाम यह हुआ है कि चार वर्षों में दो सौ से अधिक शीर्ष नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि, सवा सौ से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है.
सरकार के प्रयासों से नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या राज्य में 21 से घटकर 19 रह गयी है. जबकि, वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या 16 से घटकर 13 रह गयी है. उन्होंने कहा कि इन तेरह जिलों को मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए बीस-बीस करोड़ रुपये अलग से दिये गये हैं. उन्होंने कहा कि चुनिंदा विद्यालयों में छात्रों को सामुदायिक पुलिसिंग की शिक्षा दी जा रही है.
उन्होंने कहा कि राज्य में तीन वर्षों में 64 सुरक्षित थाना भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है. राज्य में औद्योगिक विकास के लिए ‘मोमेंटम झारखंड’ का आयोजन किया गया और इस वर्ष अभी 10 जनवरी को एक लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने के लिए ‘ग्लोबल स्किल समिट’ का आयोजन किया गया.
राज्यपाल ने कहा कि पूरे राज्य में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए पत्रातू में चार हजार मेगावाट के तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना एनटीपीसी के सहयोग से की जा रही है. सौभाग्य योजना के तहत राज्य के 67 लाख से अधिक घरों को बिजली के कनेक्शन दिये गये हैं. इसके अलावा 246 नये गांवों का विद्युतीकरण किया गया है. मनरेगा में चार करोड़ से अधिक मानव दिवस के काम कराये गये. इस पर साढ़े ग्यारह अरब रुपये से अधिक का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में किया गया है.
उन्होंने कहा कि इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साढ़े तीन लाख से अधिक मकानों को निर्माण किया जा चुका है. राज्यपाल ने कहा कि राज्य के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं और उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को लाखों की संख्या में नये गैस कनेक्शन दिये गये हैं.
