रांची : शहरी क्षेत्रों में एक जनवरी 1985 से पहले सरकारी जमीन पर कब्जा करनेवालों को मकान बनाने के लिए सरकार अधिकतम 10 डिसमिल जमीन देगी. जमीन 30 साल की लीज पर मिलेगी. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया गया. शहरी क्षेत्र में अतिक्रमण करनेवालों को बंदोबस्त की जानेवाली जमीन का लगान और सलामी का फाॅर्मूला भी निर्धारित किया गया है. इसके तहत अगर जमीन का बाजार मूल्य प्रति डिसमिल एक लाख रुपये हो, तो 30 वर्षों के लिए लगान और सलामी की रकम 25 हजार रुपये होगी.
रांची, हजारीबाग, धनबाद और देवघर में विशेष अदालतें
कैबिनेट ने अनुसूचित जाति आयोग के गठन का फैसला किया है. इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होंगे. आयोग अनुसूचित जाति के हितों की रक्षा के लिए काम करेगा. कैबिनेट ने एसटी, एससी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत लंबित पड़े मामलों को निबटाने के लिए चार विशेष अदालतों के गठन का फैसला किया. इनका गठन रांची, हजारीबाग, धनबाद और देवघर में किया जायेगा. इन जिलों में एसटी, एससी अत्याचार के 100 से अधिक मामले हैं.
30 साल की लीज पर दी जायेगी जमीन, लगान और सलामी का फाॅर्मूला भी निर्धारित
निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को दल का चुनाव चिह्न मिलेगा
कैबिनेट ने स्थानीय निकायों के चुनाव से संबंधित नियमावली में किये गये संशोधन के आलोक में दलीय प्रत्याशियों को संबंधित दल का चुनाव चिह्न देने का फैसला किया है. इसके लिए नगरपालिका निर्वाचन चुनाव नियमावली 2012 में आवश्यक संशोधन किया गया है.
स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो के गठन का फैसला
कैबिनेट ने उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में जल्दी सूचना एकत्रित करने के लिए स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो के गठन का फैसला किया है. राज्य के मेडिकल कॉलेजों व 500 बेड के सरकार अस्पतालों में अमृत दीनदयाल प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर खोले जायेंगे. जन औषधि स्टोर की स्थापना का काम मनोनयन के आधार पर एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड को मिलेगा. ब्यूरो का नियंत्रण झारखंड विशेष शाखा के पास होगा.
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