रांची : राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़नेवाले कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को स्कूल बैग मिलने में अभी और विलंब होगा. बच्चों को अब अक्तूबर तक बैग मिलने की संभावना है. बैग आपूर्ति के लिए जमा कपड़ा का सैंपल जांच में फेल हो गया, जिसके बाद परियोजना कमेटी ने टेंडर रद्द कर दिया.
राज्य शिक्षा परियोजना द्वारा फिर से टेंडर की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. शिक्षा परियोजना द्वारा लगभग 34 लाख बच्चों को बैग देने के लिए जुलाई में निविदा आमंत्रित की गयी थी. 15 आपूर्तिकर्ताओं ने निविदा डाली थी. बैग आपूर्ति को लेकर खोले गये टेक्निकल बिड में आठ आपूर्तिकर्ताओं के कागजात सही नहीं पाये गये.
उनको टेंडर प्रक्रिया से अलग कर दिया गया. शेष सात आपूर्तिकर्ताओं की निविदा पर टेंडर कमेटी द्वारा विचार किया गया. सात में से दो आपूर्तिकर्ताओं ने बैग के दिये गये कपड़े के सैंपल की गुणवत्ता संबंधित रिपोर्ट जमा नहीं की थी. टेंडर कमेटी ने दोनों आपूर्तिकर्ताओं के कपड़े की गुणवत्ता जांच का निर्णय लिया.
जांच में कपड़ा की गुणवत्ता मापदंड के अनुरूप नहीं पायी गयी. इसके बाद टेंडर कमेटी ने सभी सात आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा दिये गये कपड़े के सैंपल की जांच करायी. जांच में केवल एक आपूर्तिकर्ता का कपड़ा का सैंपल तय मापदंड के अनुरूप पाया गया. ऐसे में सिंगल टेंडर होने के कारण बैग वितरण के टेंडर को रद्द कर दिया गया. अब फिर से बैग वितरण का टेंडर जारी किया जायेगा. तब बच्चों के बीच बैग बंटेगा.
- शिक्षा परियोजना ने करायी जांच सात में से एक आपूर्तिकर्ता का ही कपड़ा सही मिला
- राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को दिया जाना है बैग
सितंबर के प्रथम सप्ताह में फिर से होगा टेंडर
शिक्षा परियोजना द्वारा जारी टेंडर में बैग आपूर्ति के लिए 300/300 डेनिअर का कपड़ा देने के लिए कहा गया था. जांच में आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा दिये गये कपड़े के सैंपल लगभग 150 से 200 डेनिअर के थे. जिसके बाद राज्य शिक्षा परियोजना ने टेंडर रद्द करने का निर्णय लिया. अब सितंबर के प्रथम सप्ताह तक फिर से टेंडर जारी होने की संभावना है.
दो साल में एक बार मिलेगा बैग
राज्य के स्कूली बच्चों को अब दो वर्ष में एक बार बैग मिलेगा. कक्षा एक और दो के बच्चों के बैग के लिए प्रति बच्चा 140 रुपये, तीन से पांच के लिए 150 रुपये व छह से आठ तक के लिए 160 रुपये निर्धारित हैं.
स्कूल बैग वितरण में कक्षा में बच्चों की उपस्थिति की न्यूनतम शर्त नहीं रहेगी. पूर्व में स्कूल किट के लिए बच्चों की कम से कम 50 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य थी. नियमित विद्यालय आनेवाले विद्यार्थियों को बैग दिया जायेगा. पहले बच्चों को बैग स्कूल किट के साथ दिया जाता था.
