रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 85,429 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है. अगले वित्तीय वर्ष के बजट में सरकार ने पहली बार ‘बाल बजट’ भी पेश किया. इसमें बच्चों के कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था की गयी है. बजट में हर वर्ग को खुश करने का प्रयास किया गया है.
किसानों को नगद राशि व स्मार्ट फोन देने का प्रावधान है. वृद्धावस्था पेंशन 600 से बढ़ा कर 1,000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की गयी है. औद्योगिकीकरण के सहारे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 69,615 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है.
बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं को निचले स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से मोहल्ला क्लीनिक और मुख्यमंत्री बाइक एंबुलेंस योजना शुरू करने की घोषणा की गयी है. खेल के क्षेत्र में नये एस्ट्रोटर्फ और स्टेडियम के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है. शिल्पकारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नयी योजना और टाना भगतों को मुफ्त गाय देने की बात कही गयी है.
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए पेश किये गये 85,429 करोड़ रुपये के बजट में राजस्व खर्च के लिए 65,803 और पूंजीगत खर्च के लिए 19,626 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. 7,155.63 करोड़ रुपये के राजस्व घाटे वाले इस बजट में सामान्य प्रक्षेत्र के लिए 23,377 करोड़, सामाजिक क्षेत्र के लिए 28,882 और आर्थिक क्षेत्र के लिए 33,170 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है. इसके साथ ही अगले वित्तीय वर्ष के दौरान विकास दर 6.9 प्रतिशत रहने का अनुमान किया गया है.
सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए 7,231.40 करोड़ रुपये का कृषि बजट पेश किया. यह पिछले वर्ष के कृषि बजट के मुकाबले 24.51 प्रतिशत अधिक है. सरकार ने पिछले साल के मुकाबले 8.59 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए अगले वित्तीय वर्ष के लिए 8,898.47 करोड़ रुपये का जेंडर बजट पेश किया. एसटी-एससी बजट में भी 11.19 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है.
अगले वित्तीय वर्ष के लिए 27,142.60 करोड़ का बजट पेश किया गया है. सरकार ने पहली बार अगले वित्तीय वर्ष के लिए 6,182.44 करोड़ रुपये का बाल बजट प्रस्तुत किया. यह विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित कुल राशि का 11.92 फीसदी है.
बजट में अगले वित्तीय वर्ष के लिए 85,429 करोड़ रुपये के अनुमानित खर्च में से 20,850 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर राजस्व से और 10,674.20 करोड़ रुपये का इंतजाम गैर कर राजस्व से करने की बात कही गयी है. इसके अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में 13,833.80 करोड़ और केंद्रीय करों में राज्य की भागीदारी के रूप में मिलने वाले 29,000 करोड़ रुपये में से होने का अनुमान किया गया है.
राज्य सरकार अनुमानित बजट की राशि जुटाने के लिए 11,000 करोड़ रुपये विभिन्न स्रोतों से कर लेगी, जबकि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न इकाइयों को दिये गये कर्ज की वसूली से 71 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे. अगले वर्ष का वित्तीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 2.26 प्रतिशत होने की अनुमान है, जबकि वित्तीय घाटा की अधिकतम सीमा 3.25 प्रतिशत निर्धारित है.
राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष(2019-20) के दौरान विकास योजनाओं के लिए कुल 52283.63 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
विकास योजनाओं के लिए निर्धारित यह राशि चालू वित्तीय वर्ष के मुकाबले 5780.63 करोड़ रुपये अधिक है. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विकास योजनाओं पर खर्च के लिए निर्धारित राशि में से 38449.82 करोड़ रुपये का प्रावधान राज्य योजना मद से किया गया है. शेष 13833.80 करोड़ रुपये का प्रावधान केंद्रीय योजना और केंद्र प्रायोजित योजना मद से किया गया.
नयी शुरुआत
– रांची, गुमला व खूंटी में एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम और एथलेटिक्स ट्रैक बनेगा
– रांची, साहेबगंज व सिमडेगा में कौशल कॉलेज शुरू होगा
– जमशेदपुर, बोकारो और दुमका से नियमित उड़ान सेवा शुरू की जायेगी
– 15 लाख परिवारों को एलपीजी गैस दी जायेगी
– 15 रुपये प्रति किलो की दर से राशन कार्ड धारकों को चना मिलेगा
– मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना शुरू की जायेगी
किस मंत्री के िजम्मे कितनी रािश
रघुवर दास,
मुख्यमंत्री
18631.89
नीलकंठ सिंह मुंडा, ग्रामीण विकास, पंचायती राज व आरइओ
11583.46
लुईस मरांडी,
कल्याण व समाज कल्याण
6013.33
चंद्रप्रकाश चौधरी,
जल संसाधन
4895.99
डॉ नीरा यादव, प्राथमिक,उच्च-तकनीकी शिक्षा व कौशल विकास
4877.10
रणधीर सिंह, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता
3891.46
राज पालिवार,
श्रम नियोजन
265.16
रामचंद्र चंद्रवंशी,
स्वास्थ्य
2965.50
सीपी सिंह,
नगर विकास, आवास, परिवहन, नागर िवमानन
3130.71
सरयू राय,
खाद्य आपूर्ति
1304.84
अमर बाउरी, राजस्व भूमि सुधार, पर्यटन, खेलकूद व युवा कार्य
419.00
इन्फ्रास्ट्रक्चर
पीएम आवास योजना के तहत 46,770 आवास बनेंगे
3,000 बिरसा आवास का कराया जायेगा निर्माण
पर्यटन स्थल के लिए 1,350 किमी सड़क व 40 पुल बनेंगे
3,000 किमी ग्रामीण पथ व 100 पुलों का निर्माण होगा
हेल्थ-शिक्षा
एमबीबीएस की सीटें 300 से बढ़ा कर 900 की जायेगी
सरकारी अस्पताल में नवजात को बेबी केयर किट मिलेगा
मुख्यमंत्री बाइक एंबुलेंस योजना शुरू की जायेगी
मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की जायेगी
माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया साल की पहली तिमाही में पूरी होगी
पांच जिलों के 12.19 लाख निरक्षर होंगे साक्षर
एग्रीकल्चर
ई-नाम पर निबंधित किसानों को स्मार्ट फोन मिलेगा
धान खरीद पर 150 रुपये बोनस का भुगतान होगा
11 जिलों में 5,000 मीट्रिक टन क्षमतावाले शीतगृह बनेंगे
12,000 किसानों को मीठी क्रांति से जोड़ा जायेगा
सोशल सेक्टर
जनजातीय महिलाओं के लिए चार नर्सिंग व तीन कौशल कॉलेज संचालित होंगे
राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन को मंजूरी
निर्भया फंड के तहत रांची, जमशेदपुर व धनबाद में वन स्टॉप सेंटर बनेगा
इंडस्ट्री
जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ट्रीटमेंट प्लांट रांची में बनेगा
गोड्डा में मेगा हैंडलूम कलस्टर बनेगा. 5000 बुनकर होंगे लाभान्वित
खादी उत्पाद के विकास के लिए दुमका एवं सरायकेला-खरसावां में खादी पार्क की स्थापना की जायेगी
बजट में नया कुछ नहीं है
बजट में कुछ खास नहीं है़ चुनाव को देखते हुए सरकार ने जाल फेंका है. मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को पूरा करने के लिए 45 हजार करोड़ लगेंगे, जबकि सरकार के पास योजना मद के लिए 48 हजार करोड़ ही है़ं मुख्यमंत्री ने सदन में अफसरों द्वारा बनाये गये पुलिंदे को पढ़ा. इसमें नया कुछ नहीं है़
-हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष
