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झारखंड-बिहार के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने कहा, किसी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जायेगा
रांची : भ्रष्टाचार मुक्त विभाग मेरी पहली प्राथमिकता है. किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. यह बात झारखंड-बिहार के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त एसडी झा ने बुधवार को कही. वह संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने राज्य के बड़े करदाताओं और टैक्स चोरी करनेवालों का नाम बताने से यह […]
रांची : भ्रष्टाचार मुक्त विभाग मेरी पहली प्राथमिकता है. किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. यह बात झारखंड-बिहार के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त एसडी झा ने बुधवार को कही. वह संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने राज्य के बड़े करदाताओं और टैक्स चोरी करनेवालों का नाम बताने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इसमें तकनीकी और कानूनी अड़चन है.
राज्य के सभी क्षेत्रों में जाकर सुनेंगे शिकायत
उन्होंने कहा कि काम काज के लिए उन्होंने अपनी चार प्राथमिकताएं तय की है. इसमें भ्रष्टाचार मुक्त विभाग उनकी पहली प्राथमिकता है. करदाताओं को विभाग से किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, यह दूसरी प्राथमिकता है. नियमानुसार टैक्स की वसूली और समय पर टैक्स नहीं चुकाने या गड़बड़ी करनेवालों पर कार्रवाई करना तीसरी प्राथमिकता है.
करदाताओं के टैक्स मिस मैच की शिकायत का हल करना उनकी चौथी प्राथमिकता होगी. उन्होंने आय के स्रोत पर टैक्स की कटौती करनेवालों से अनुरोध किया कि वह काटे गये टैक्स की रकम समय पर सरकारी खजाने में जमा करें. उन्होंने करदाताओं की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य के सभी क्षेत्रों में जाकर उनकी समस्या सुनने और उसे हल करने की योजना बनायी है.
पोर्टल पर दर्ज शिकायत 30 दिन में होगी हल
श्री झा ने कहा कि करदाता अपनी शिकायत संबंधित पोर्टल पर दर्ज कर सकते हैं. पोर्टल पर दर्ज शिकायत का हल अधिकतम 30 दिनों में कर दिया जायेगा.
उन्होंने कहा कि सरकार के चालू वित्तीय वर्ष के दौरान झारखंड से 2186 करोड़ रुपये की वसूली हुई थी और चालू वित्तीय वर्ष में 2572 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. उन्होंने कहा कि टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी. साथ ही बड़े करदाताओं को सम्मानित किया जायेगा. टैक्स डिफाल्टर्स के नाम और बड़े करदाताओं का नाम पूछे जाने पर उन्होंने यह कहते हुए बताने से इनकार कर दिया कि इसमें तकनीकी और कानूनी अड़चन है.
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