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नागरिकता कानून में बदलाव को लेकर अमित शाह ने दिए संकेत, झारखंड की चुनावी रैली में ये बोले, देखें video

रांचीः नागरिकता संशोधन कानून 2019 का पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में खासा विरोध हो रहा है. विरोध को देखते हुए इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. शनिवार को झारखंड की एक चुनावी सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसका इशारा किया है. गृह मंत्री ने नागरिकता कानून पर कई सारी […]

रांचीः नागरिकता संशोधन कानून 2019 का पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में खासा विरोध हो रहा है. विरोध को देखते हुए इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं. शनिवार को झारखंड की एक चुनावी सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसका इशारा किया है. गृह मंत्री ने नागरिकता कानून पर कई सारी बातें की साथ ही कांग्रेस पर हिंसा भड़काने का आरोप भी लगाया.

गौरतलब है कि शनिवार को अमित शाह ने गिरिडीह, बाघमारा और देवघर विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया. यहां उन्होंने पूर्वोत्तर के लोगों को आश्वासन दिया कि इस अधिनियम से उनकी संस्कृति, भाषा, सामाजिक पहचान और राजनीतिक अधिकार प्रभावित नहीं होंगे. भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मैं असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनकी संस्कृति, सामाजिक पहचान, भाषा, राजनीतिक अधिकारों को नहीं छुआ जाएगा तथा नरेंद्र मोदी सरकार उनकी रक्षा करेगी.
गृह मंत्री ने कहा कि अभी कैब (नागरिकता संशोधन कानून) आय़ा है. कल मेघालय के मुख्यमंत्री मुझसे मिले. उनका आग्रह था कि कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे. मैंने उन्हें कहा है कि आराम से बैठ कर सकारात्मक रूप से सोचकर मेघालय की समस्या का समाधान निकालेंगे. किसी को डरने की जरूरत नहीं है.
राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बस शोर मचा रहे हैं और उन्हें भारत के इतिहास की जानकारी नहीं है और उन्होंने अपनी आंखों पर ‘इतालवी चश्मा’ लगा रखा है. इस नए कानून से राहुल बाबा के पेट में दर्द हो रहा है. उन्होंने कहा, ‘राहुल गांधी और हेमंत सोरेन कहते हैं कि कश्मीर मुद्दा झारखंड चुनाव में क्यों महत्वपूर्ण है?…. इस राज्य के युवा देश की सीमा को सुरक्षित रख रहे हैं. लेकिन राहुल गांधी इतिहास नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने आंखों पर इतालवी चश्मे लगा लिये हैं.
अमित शाह ने कांग्रेस पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने, कश्मीर को आतंकवादियों के हाथों में सौंप देने और अयोध्या मुद्दे को सालों तक लटकाने का भी आरोप लगाया. बता दें कि नागरिकता कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन तेज है और खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों में इसका असर व्यापक दिख रहा है.

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