रांची : झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की बैठक रविवार को लाइन टैंक रोड स्थित केंद्रीय कार्यालय में अध्यक्ष नरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई़ जिसमें पुलिसकर्मियाें के कल्याण से संबंधित लंबित मांगों पर चर्चा हुई़
साथ ही सरकार द्वारा मांगें पूरी नहीं किये जाने पर पुलिसकर्मियों ने नाराजगी जाहिर की. साथ ही निर्णय लिया कि सरकार को नौ जनवरी तक समय दिया जाये़ उसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो राज्य के 70,000 पुलिसकर्मी 10 जनवरी 2019 से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे़ नरेंद्र कुमार ने बताया कि मांगें पूरी नहीं होने पर पुलिसकर्मियों में आक्रोश पनप रहा है़ गौरतलब है कि पांच मांगें पूरी नहीं होने पर एसोसिएशन ने इस साल आंदोलन की घोषणा की थी, लेकिन सरकार से सफल वार्ता के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था़ लेकिन काफी दिन बीत जाने के बाद भी जब मांगें पूरी नहीं हुई, तो एसोसिएशन ने 10 जनवरी आंदोलन करने का निर्णय लिया है. बैठक में अध्यक्ष के अलावा महामंत्री रमेश उरांव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे़
झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन की पांच मुख्य मांगें
नियमावली में संशोधन की मांग
सरकार द्वारा पुलिस हस्तक नियम-एक में संशोधन करते हुए दारोगा के 50% प्रोन्नति से भरे जाने वाले पद में 25 % पद पर सिपाही व हवलदार संवर्ग से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भरे जाने का निर्णय लिया गया है़ इसे अविलंब वापस लिया जाये.
तेरह माह का वेतन शीघ्र दिया जाये
बिहार की तर्ज पर 13 माह का वेतन दिया जाये़ मुख्यमंत्री द्वारा भी 13 माह का वेतन देने के लिए सहमति दी गयी थी. इतना ही नहीं जैप-वन का अलंकरण समाराेह जो जनवरी 2018 में आयोजित किया गया था, उस दिन भी 13 माह का वेतन देने की घोषणा की गयी थी, लेकिन अब तक अधिसूचना जारी नहीं हुई़
सभी भत्ते सातवें वेतन आयोग के अनुरूप लागू किये जायें
एसोसिएशन ने सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता, राशन भत्ता, मोटर साइकिल भत्ता, विशेष कर्तव्य भत्ता, दुरूह भत्ता, मेडल भत्ता, तकनीकी भत्ता, शिक्षण भत्ता सहित अन्य भत्ते अविलंब देने की मांग की है़
एसीपी व एमएसीपी का मामला
एसीपी व एमएसीपी का मामला लगातार कई वर्षों से लंबित है, जिसके कारण कई पुलिसकर्मी 30 वर्ष पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गये, परंतु उन्हें अभी तक तृतीय एमएसीपी का लाभ नहीं मिल पाया है़
अनुकंपा के अाधार पर नियुक्ति में संशोधन
एसोसिएशन ने मांग की है कि अनुकंपा के आधार पर मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की नियुक्ति में उम्र सीमा की बाध्यता समाप्त की जाये़ साथ ही मृत पुलिसकर्मी के माता-पिता को 25 % राशि दी जाये़
