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patna

  • Apr 21 2017 6:12AM

बच्चों के आधार कार्ड निर्माण के लिए फिर से चलेगा अभियान

पटना : राज्य के सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों का आधार कार्ड निर्माण के लिए फिर से अभियान चलेगा. इसके लिए शिक्षा विभाग ने कैलेंडर जारी कर दिया है. मई महीने तक आधार कार्ड निर्माण की प्रक्रिया पूरी की जायेगी और 30 जून तक इसे डाटाबेस कर दिया जायेगा. राज्य के 2.49 नामांकित बच्चों में से अब तक सिर्फ 1.67 करोड़ का ही आधार कार्ड बन सका है.
 
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने सभी जिलों के जिला पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसके निर्देश दे दिये हैं. शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है सरकारी की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बच्चों के सीधे बैंक खाते में जाता है. बैंक खाते का आधार नंबर से लिंक होना जरूरी है. इसलिए सभी बच्चों का आधार कार्ड निर्माण करना और उसे बैंक खाते से लिंक करवाना है, ताकि बच्चों को योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके. जिन बच्चों का आधार नंबर जेनरेट हो चुका है, लेकिन बच्चों, उनके अभिभावकों व शिक्षकों  को पता ही नहीं है कि आधार नंबर मिल गया है.  
 
अब आवश्यक है कि जिन्हें आधार  नंबर मिल गया है उनका यह नंबर बैंक एकाउंट में जोड़ा जाये. साथ ही सभी स्कूल के प्रधानाध्यापक बच्चों के आधार व बैंक पासबुक के साथ उनके माता-पिता, अभिभावक की बैठक स्कूल में बुलाये. इसके लिए बच्चों की तीन श्रेणियां बनायी गयी है. पहली श्रेणी में उन बच्चों को रखना है जिनका आधार संख्या व बैंक खाता दोनों मिल गया है.
 
ऐसे बच्चों को 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक बैंक खाते को आधार से सिडिंग कराया जायेगा. सीआरसीसी के माध्यम से यह काम होगा और बीइओ इसे पूरा करायेंगे. वहीं, दूसरी श्रेणी में  जिनका आधार बना हो, लेकिन मिला नहीं है वैसे बच्चों को 20 अप्रैल से 15 मई तक आधार नंबर दिलवाया जायेगा. इसके अलावा तीसरी श्रेणी में जिनका बैंक खाता नहीं खुला हो, जिनका आधार नहीं बना हो या दोनों नहीं हुआ है वैसे बच्चों को रखा जायेगा. ऐसे प्रधानाध्यापक की जिम्मेवारी होगी कि वे आधार केंद्र में बच्चों को ले जाकर उनका आधार रजिस्ट्रेशन करवायेंगे. साथ ही बैंक खाता खुलवायेंगे. 
यह प्रक्रिया 20 अप्रैल से 31 मई तक पूरी कर ली जायेगी.  आरके महाजन ने निर्देश दिया है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी इस पूरे काम की मॉनीटरिंग करेंगे. इसके बाद 30 जून तक बीइपी, एमडीएम, आरएमएसए को जिला डाटा बेस उपलब्ध कारायेगा, ताकि विभाग बच्चों को योजनाओं का समय पर लाभ दिला सके.
 

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