पटना : राज्य में 501 सरकारी नलकूपों में से 101 को अतिक्रमण मुक्त करवा लिया गया है. वहीं, 245 को अतिक्रमण मुक्त करवाने के लिए संबंधित अंचलाधिकारियों के यहां लघु जल संसाधन विभाग ने केस दर्ज करवाया है.
जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत राज्य में मौजूद आहर, पइन, चेक डैम, वीयर, नलकूप सहित अन्य छोटी सिंचाई परियोजनाओं का सर्वेक्षण करवा कर अतिक्रमण की पहचान की जा रही है. लघु जल संसाधन विभाग के तहत राज्य में करीब 64 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की सुविधा विकसित करने का लक्ष्य है. बड़ी व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से करीब 53 लाख, 53 हजार हेक्टेयर जमीन में सिंचाई सुविधा दी जानी है. इस समय आहर, पइन, चेक डैम, वीयर, नलकूप आदि से करीब 38 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई हो रही है.
इसे बढ़ाकर 64 लाख हेक्टेयर करने का टास्क है. इसके लिए तीन साल में करीब 13610 करोड़ खर्च होंगे. इस समय राज्य में करीब 4055 बड़े आहर-पइन हैं, वहीं छोटे-छोटे आहर-पइनों को मिला दिया जाये, तो इनकी संख्या करीब आठ हजार है. इसमें से फिलहाल 472 आहर व पइन का काम करीब 467 करोड़ की लागत से चल रहा है. इनसे करीब एक लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की सुविधा मुफ्त में मिल सकेगी.
