पटना : इंडियन रोड कांग्रेस का 80वां अधिवेशन 19 से 22 दिसंबर तक पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर, ज्ञान भवन में किया जायेगा. इसमें देश-विदेश के करीब 2500 प्रतिनिधि शामिल होंगे. इस अधिवेशन का औपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 दिसंबर को करेंगे.
इसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी शामिल होंगे. इसमें सड़क और पुल बनाने में नयी तकनीकों पर चर्चा होगी. यह जानकारी राज्य के पथ निर्माण विभाग के मंत्री नंदकिशोर यादव ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन के दौरान दी. इसका आयोजन सूचना भवन के सभागार में किया गया था.
पथ निर्माण विभाग के मंत्री नंद किशोर यादव ने बताया कि वे 19 दिसंबर को अधिवेशन के तकनीकी प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे. अधिवेशन में एक सत्र के दौरान राज्य के ग्रामीण कार्य, पथ निर्माण सहित अन्य विभाग अपना प्रस्तुतीकरण देंगे. वे बतायेंगे कि वर्ष 2005 के बाद राज्य में सड़कों व पुलों का विकास कैसे किया गया. अतिथियों को ठहरने के लिए विभिन्न होटलों में 850 कमरे और 785 वाहनों की व्यवस्था की गयी है.
पटना : बिजली कंपनियों के टैरिफ पीटिशन को दाखिले को लेकर बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बुधवार को सुनवाई की. इस दौरान आयोग ने बिजली लॉस और सभी उपभोक्ताओं के यहां मीटर नहीं लगाने को लेकर बिजली कंपनियों को फटकार लगायी. साथ ही जरूरी निर्देश दिया.
हालांकि पीटिशन को आयोग ने स्वीकार कर लिया है. इस पर जन सुनवाई के बाद टैरिफ बढ़ाने के संबंध में 15 फरवरी, 2020 तक अंतिम निर्णय होने की संभावना है. सूत्रों का कहना है कि राज्य में पहली अप्रैल से 2020-21 के लिए बिजली कंपनियों की बिजली दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग 15 दिसंबर से जन सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करेगा.
बिजली कंपनियों ने वर्ष 2020-21 के लिए फिक्स चार्ज में 20 से 22 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है, इसमें ऊर्जा शुल्क में बढ़ोतरी का प्रस्ताव नहीं है. ऐसे में यदि बिजली कंपनियों के प्रस्ताव को मानकर आयोग ने बढ़ोतरी का निर्णय लिया, तो उपभोक्ताओं पर कुल बिजली शुल्क में करीब दो से तीन फीसदी बढ़ोतरी का बोझ पड़ सकता है. सूत्रों का कहना है कि इस बार प्रमंडल के साथ कुछ जिलों में जन सुनवाई हो सकती है.
