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  • Dec 11 2019 8:55AM
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पटना : एक व्यक्ति को रोज मिलेगा 70 लीटर पानी, मॉनीटरिंग को वार्डों में सेंसर

पटना : एक व्यक्ति को रोज मिलेगा 70 लीटर पानी, मॉनीटरिंग को वार्डों में सेंसर
प्रतिदिन सात घंटे आपूर्ति का समय निर्धारित
पटना : पीएचइडी 56 हजार वार्डों में हर घर नल का जल मार्च, 2020 तक पहुंचायेगा. एक व्यक्ति को प्रतिदिन 70 लीटर पानी की आपूर्ति होगी. प्रतिदिन सात घंटे आपूर्ति का समय निर्धारित किया गया है. योजना की ऑनलाइन मॉनीटरिंग के लिए विभाग इंटरनेट ऑफ थींग्स (आइओटी) विकसित कर रहा है. 
 
इसके माध्यम से किस वार्ड में कितना पानी दिया गया व कितने घंटे तक बोरिंग चली है, इसकी जानकारी अधिकारी मुख्यालय में रहकर ले पायेंगे. नयी तकनीक के बाद विभाग ने 56 हजार वार्डों की बोरिंग में सेंसर लगाने का निर्णय लिया है. विभाग इस तकनीक की सफलता के बाद दस घर के बीच में भी एक सेंसर लगाने पर विचार करेगी. 
 
यह सेंसर 
 
बोरिंग कितने बजे शुरू की गयी और दिन भर में कितनी देर तक चली.
पानी के फोर्स में कमी तो नहीं आयी है.
कहीं भी बोरिंग खराब होने पर भी जानकारी मिलेगी.
समय से बोरिंग नहीं चलने पर विभाग में पता चल पायेगा.
बोरिंग के पाइप से कनेक्टिंग पाइप में कहीं लीकेज होगा, तो पता चल पायेगा. 
पानी की बर्बादी की भी जानकारीबोरिंग से अलग कनेक्शन होने पर भी सेंसर बतायेगा.
 
56 हजार लोग होंगे बहाल
 
विभाग के मुताबिक सभी ठेकेदारों को काम पूरा होने के बाद अगले पांच वर्षों तक उस काम की देख-रेख करना है. इसलिए हर वार्ड में एक व्यक्ति को रखने की जिम्मेदारी भी संवेदक को दी गयी है. यानी बोरिंग चलाने और बंद करने के लिये 56 हजार लोगों को रखा जायेगा. योजना के तहत प्रति व्यक्ति हर दिन 70 हजार लीटर पानी देना है. विभाग ने इस संदर्भ में प्लानिंग की है. पानी की खपत को देखते हुए इसमें कटौती या इसमें बढ़ोतरी भी हो पायेगा. फिलहाल विभाग ने यही निर्णय लिया है कि प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी दिया जाये. 
 
योजना लोगों तक नियमित पहुंचे, इसको लेकर वार्डों में सेंसर लगाने का काम होगा. नयी तकनीक से मुख्यालय स्तर पर योजना की ऑनलाइन मॉनीटरिंग हो पायेगी. 
 
विनोद नारायण झा, मंत्री, पीएचइडी
 
1957 वार्डों में इस माह शुरू होगा नल जल का काम
 
पटना . अभी तक राज्य के 1957 वार्डों में हर घर नल का जल योजना आरंभ नहीं हुई है. पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने इन जिलों के जिलाधिकारियों व पंचायती राज पदाधिकारियों के 31 दिसंबर तक योजना आरंभ करने का निर्देश दिया है. 
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