पटना : बिहार मंत्रिपरिषद ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (आइजीआइएमएस) में 1200 बेडों के नये अस्पताल भवन व आवासीय भवन निर्माण के साथ अन्य कार्यों के लिए 513 करोड़, 21 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति दी है.
नये भवन के निर्माण होने के बाद संस्थान के पास कुल 2732 बेड उपलब्ध हो जायेंगे. यहां पर पूर्व से 1032 बेड है, जबकि 500 बेडों के अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है. कैबिनेट द्वारा स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार जिला आयुष चिकित्सा व राज्य आयुष चिकित्सा सेवा नियमावली 2019 में संशोधन किया है.
अब आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की जगह बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा. आयुष चिकित्सकों की नियुक्त के लिए परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा. अब उनको मेधा सूची के आधार पर नियुक्ति की जायेगी जिसमें 60 अंक उनके अंक पत्र के आधार पर तो 15 अंक स्नातकोत्तर डिग्री के लिए दिया जायेगा. उनके चयन के लिए अधिकतम 25 अंक अनुभव के लिए दिये जायेंगे. प्रति वर्ष के अनुभव पर पांच अंक दिया जायेगा.
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग्य योजना के अंतर्गत बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के तहत 30 पदों के स्वीकृति दी गयी है. कैबिनेट द्वारा राजकीय आरबीटीएस होमियोपैथिक कॉलेज, मुजफ्फरपुर में स्नातकोत्तर पढ़ाई आरंभ करने के लिए तीन प्राध्यापकों के पदों के सृजन की अनुमति दी गयी . कृषि आधारित उद्योग को गति देने के लिए चीनी तथा गन्ना आधारित उद्योगों को पैकेज के तहत अनुदान में जीएसटी का प्रावधान आने के बाद प्रतिपूर्ति की अनुमति दी गयी.
जल संसाधन विभाग के मुख्य पश्चिमी नहर प्रमंडल, वाल्मीकिनगर के तत्कालीन सहायक अभियंता अजीत कुमार को सेवा से बर्खास्त करने पर सहमति दी गयी. कैबिनेट ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के सेवाशर्त नियमावली 2019 के प्रारूप को स्वीकृति दी गयी. पर्यावरण,वन व जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हरियाली आवरण को बढ़ाने के लिए अब प्रति पेड़ लगाने के लिए 35 की जगह 60 रुपये का भुगतान किया जायेगा.
पशु व मत्स्य संसाधन विभाग के तहत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय व उसके अधीनस्थ अंगीभूत संस्थानों के कर्मियों के अंशदायी पेंशन को 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने पर सहमति जतायी गयी. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रस्ताव के तहत 75 प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय के लिए 75 उच्चवर्गीय व 75 निम्नवर्गीय लिपिक के पद सृजन की स्वीकृति दी गयी.
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासन के द्वारा बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत कार्यपालक सहायकों के कुल 806 पदों में 56 पदों को प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, बिहार आकस्मिकता निधि से 250 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति को मंजूरी दी गयी. ऊर्जा विभाग के बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी के दोनों वितरणी कंपनियों को 1050 करोड़ की कार्यशील पूंजी कर्ज प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.
