पटना : राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डाॅ रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि राज्य में सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन की जरूरत है. उसके लिए गैर भाजपा दल एकजुट होकर आंदोलन अगले माह से प्रारंभ करेंगे.
उन्होंने कहा कि जमीन की रजिस्ट्री का खर्च बढ़ा दिया गया है. सरकार की अदूरदर्शिता की वजह से प्रदेश में साढ़े नौ लाख दाखिल खारिज लंबित हैं. आरोप लगाया कि एक दाखिल खारिज में 2500 रुपये मांगे जा रहे हैं. जमाबंदी के बिना रजिस्ट्री नहीं की जा रही है.
इससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं. मालगुजारी वसूलने में सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं. इससे आम किसान परेशान हैं. उन्होंने कहा कि राज्य की विधि-व्यवस्था चौपट हो चुकी है. इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकारी संवेदनहीन बनी हुई है. वे रविवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.
राजद नेता ने कहा कि राज्य सरकार ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कोई कानून भी नहीं बनाया है,जबकि राज्य में मॉब लिंचिंग की 50 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं. जलजमाव की समस्या से निजात दिलाने में राज्य सरकार की नाकामी की वजह से शहर प्राणघातक बीमारी झेल रहा है.
