पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्र सरकार से देश में एक साथ प्लास्टिक कैरी बैग और सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है. साथ ही प्लास्टिक व इलेक्ट्रॉनिक कचरा जमा करने की जिम्मेदारी नहीं निभाने वाली उत्पादक कंपनियों को दंडित करने का प्रस्ताव रखा है. वे गुरुवार को नयी दिल्ली के पर्यावरण भवन में आयोजित मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.
इस दौरान उन्हें केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केम्पा फंड में से बिहार के लिए पांच अरब 22 करोड़ 95 लाख रुपये का स्वीकृति पत्र सौंपा. इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में इस साल ‘वन महोत्सव’ का आयोजन कर डेढ़ करोड़ पौधारोपण किया गया. अगले साल पांच करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा जायेगा. दो अक्तूबर से शुरू होने वाले ‘जल-जीवन-हरियाली’ अभियान के तहत राज्य के सभी जल स्रोतों को अगले वर्षों में पुनर्जीवित करने के साथ ही व्यापक पैमाने पर पौधारोपण कर हरित आवरण को बढ़ाया जायेगा.
मोदी ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया कि उनके प्रयास से केम्पा फंड के पैसे अब राज्यों द्वारा वन्य प्राणी आश्रयणी और वन क्षेत्र के विकास पर खर्च की जा सकेगी. उन्होंने वन विभाग से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं की संख्या कम करने, वन भूमि उपयोग के लिए क्लीयरेंस, केम्पा फंड का उपयोग व विभिन्न समितियों के गठन का अधिकार राज्यों को देने की मांग की.
बता दें कि वन भूमि के अलग तरीके से उपयोग के एवज में पिछले 12 वर्षों से केंद्र के केम्पा फंड में उपभोक्ता एजेंसियों ने चार खरब 74 अरब 36 करोड़ रुपये जमा किये थे. ये पैसे अब राज्यों को हिस्से के तौर पर बांट दिये गये हैं. इसमें से बिहार के लिए पांच अरब 22 करोड़ 95 लाख रुपये का स्वीकृति पत्र दिया गया है.
