विधानसभा में नगर विकास एवं आवास विभाग का बजट हुआ पास
पटना : नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने विधानसभा में कहा कि राज्य में अमृत (अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन) योजना के तहत 12 नगर निगमों, 14 नगर परिषदों और 21 नगर निकायों में व्यापक स्तर पर जलापूर्ति और ड्रेनेज का काम मार्च 2020 तक पूरी हो जायेगा.
जिन 12 नगर निगमों को इसमें शामिल किया गया है, उसमें पटना, आरा, गया, बिहारशरीफ, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और छपरा शामिल हैं. 14 नगर परिषदों की सूची में बक्सर, दानापुर, सासाराम, जहानाबाद, औरंगाबाद, डेहरी, जमालपुर, किशनगंज, सहरसा, हाजीपुर, सीवान, बगहा, बेतिया एवं मोतिहारी के अलावा नगर पंचायत बोधगया शामिल हैं.
मंत्री ने बताया कि 21 नगर निकायों में हर घर तक नल से पेयजल पहुंचाने की योजना पर काम चल रहा है. इसमें हाजीपुर, बक्सर, छपरा, जहानाबाद, बगहा, मोतिहारी, सीवान, औरंगाबाद, पूर्णिया, सासाराम, कटिहार, बेगूसराय, किशनगंज, बिहारशरीफ, आरा, दरभंगा, जमालपुर, सहरसा, बेतिया, डेहरी और मुंगेर शामिल हैं.
इन शहरों के सभी परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दो हजार 237 करोड़ की लागत से 36 जलापूर्ति योजनाओं पूरी की जायेगी. पांच लाख 79 हजार 704 घरों में नल का कनेक्शन दिया जायेगा. अमृत योजना के तहत तीन शहरों मुजफ्फरपुर, पटना (बेऊर मोड़ से मीठापुर) और भागलपुर में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना का काम तेजी से चल रहा है. इससे इन शहरों को जल जमाव से छुटकारा मिल सकेगा. इसी योजना में 21 शहरों में 29 पार्क बनाने की भी योजना है. मंत्री ने 2019-20 के लिए 515 करोड़ 87 लाख से अधिक का बजट पेश किया गया, जो पक्ष और विपक्ष के बीच बहस के बाद सर्वसम्मति से पारित हो गया.
विभाग पर जब बहस शुरू हुई, तो राजद विधायक शक्ति सिंह यादव ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के फंड के लैप्स होने का मुद्दा उठाया और सरकार से जवाब देने को कहा. बजट
पर पक्ष और विपक्ष में राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी, उमेश कुशवाहा, आशा देवी, अवधेश सिंह, सुबोध राय, विजय कुमार खेमका, प्रह्लाद यादव, रत्नेश सदा, समीर महासेठ, अजीत शर्मा, महबूब आलम, गुलाब यादव समेत अन्य ने अपने विचार रखे.
कुछ प्रमुख योजनाएं
– बुडको के स्तर पर 39 जिला मुख्यालय शहरों में बस स्टैंड का निर्माण हो रहा
– 24 नगर निकायों में बस टर्मिनल का निर्माण हो गया
– 17 शहरों में लोकल चलने के लिए 215 बसों की आपूर्ति
– दिसंबर 2019 तक सभी नगर निकायों में स्ट्रीट लाइटें लग जायेंगी
– छह छोटे शहरों मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, मुंगेर, राजगीर, बोधगया और सुपौल नगर निगम में ठोस कचरा प्रबंधन मॉडल के तौर पर किया जा रहा
– राज्य के 142 शहरों में 139 में डोर टू डोर कचरा उठाव का काम शुरू
– 22 शहरों का मास्टर प्लान
तैयार करने के लिए कंसल्टेंट का चयन शुरू
– 29 शहरों का जीआइएस मैप तैयार किया जा चुका है, 40 का चल रहा है.
डीएम-एसपी को सूची बनाने का िनर्देश : सीएम
पटना :मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में चयनित कब्रिस्तानों में 75 प्रतिशत घेराबंदी का कार्य पूरा हो चुका है. शेष कब्रिस्तानों की घेराबंदी का जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है. विधानसभा में सोमवार को उन्होंने बताया कि राज्य में वर्ष 2006 में 8064 कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए चयन किया गया था.
इसके लिए संबंधित जिला के जिलाधिकारी और एसपी को यह निर्देश दिया गया है कि वह इसकी प्राथमिकता सूची तैयार कर लें. प्राथमिकता सूची के अनुसार कब्रिस्तानों की घेराबंदी करायी जाती है. यदुवंश कुमार यादव के तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन 8064 कब्रिस्तानों का चयन किया गया, उसके कुछ पैमाने थे. पैमाने में यह रखा गया था कि चाहे वहां पर विवाद हो, विवाद की
आशंका हो या जहां पर मिलीजुली आबादी साथ रह रही है. इस मानक पर संवेदनशीलता के आधार पर कब्रिस्तानों की सूची तैयार की गयी है. उन्होंने बताया कि पहले चरण में जितने कब्रिस्तान चयनित किये गये, पहले उनकी घेराबंदी होगी. इसके बाद ही अन्य कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जायेगी. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि से विधायक व विधान पार्षद भी अपने कोटे से कब्रिस्तानों की घेराबंदी करा सकते हैं.
कब्रिस्तानों की घेराबंदी को लेकर हाल ही में उन्होंने इसकी समीक्षा भी की है और शेष कब्रिस्तानों की घेराबंदी शीघ्र कराने का भी निर्देश दिया है.
