पटना : राज्य के थानों और पुलिस के अधिकारियों के गश्त व निरीक्षण आदि में वाहन बाधा नहीं बनेंगे. सरकार ने राज्य में विभाग में वाहनों की कमी दूर करने के लिए 811 वाहन खरीदने को 58.65 करोड़ की स्वीकृत दे दी है. राज्य पुलिस के पास वाहनों की कमी होने के कारण कई थानों में भाड़े पर वाहन लेकर गश्त का काम चलाया जा रहा था.
पुलिस अधिकारियों के एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने डीजीपी को आदेश दिया था कि वह विभाग में वाहनों की कमी को दूर करने के लिए तेजी से कदम उठाएं. कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाने रखने में किसी भी संसाधन की कमी नहीं आने दी जायेगी. पुलिस 58.65 करोड़ के भारी भरकम बजट से 250 जिप्सी, 514 बोलेरो खरीदी जायेंगी. एक वाहन पर सात लाख रुपये खर्च किये जायेंगे. पुलिस पदाधिकारियों के लिए 11 लाख प्रति वाहन के हिसाब से 47 वाहनों की खरीद की जायेगी.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए 127 करोड़ मंजूर : हाईकोर्ट सहित राज्य के 62 न्यायालयों और 58 कारागाराें में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग योजना को जल्दी ही पूरा कर लिया जायेगा. योजना के तहत 122 स्थलों पर मल्टी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली की स्थापना के लिए सरकार ने 126.87 करोड़ 84.4 हजार रुपये का प्रावधान किया है. छह नवंबर को इस बजट की मंजूरी दी गयी.
