पटना : राज्य में पंचायत सरकार भवनों के माध्यम से मिनी ब्लॉक कार्यालय की शुरुआत की जा रही है. सबसे पहले इसकी शुरुआत पटना जिले में की जा रही है. जिले के 21 जगहों पर भवन बन कर तैयार हो चुके हैं.
एक सितंबर को इसका बकायदा उद्घाटन किये जाये की तैयारी है.
इन पंचायत भवनों को तैयार करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पांच-पांच लाख रुपये मुखिया स्तर पर भेजा जा चुका है. मुखिया इस पैसे से भवन के भीतर की कार्यालय संबंधी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे. प्रशासन की तैयारी है कि जिले स्तर से दी जाने वाली विभिन्न नागरिक सुविधाओं को पंचायत सरकार भवन तक लाया जाये, ताकि लोगों को जिला कार्यालय के चक्कर लगाने से मुक्ति मिले. जानकारी के अनुसार पंचायत सरकार भवन में राजस्व पदाधिकारी व पंचायत सचिव के बैठने की सुविधा मिलेगी.
लगान से लेकर रसीद कटाने की सुविधा : भवन को इंटरनेट से जोड़ने की तैयारी की गयी है. इसमें एक कम्प्युटर ऑपरेटर का भी रखा जायेगा. सबसे पहले में जमीन के लगान जमा करने से लेकर रसीद कटाने की सुविधा की शुरुआत की जा रही है. उप विकास आयुक्त डॉ0 आदित्य प्रकाश ने बताया कि पंचायत में आरटीपीएस काउंटर खोलने का भी प्रस्ताव है. उस काउंटर के खुलने के बाद लोगों को पंचायत स्तर से ही जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने, आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा मिलेगी.
इन जगहों पर की जा रही है शुरुआत
जिले के 21 जगहों पर भवन का निर्माण पूरा है. इसमें बाढ़ प्रखंड के शहरी व बेढ़ना पश्चिमी, मोकामा प्रखंड के बरहपुर व दरियापुर पंचायत, बेलछी के बेलछी, खुसरुपुर के चौरा, फतुहां के रुकनपुरा, संपतचक के चिपुरा, फुलवारीशरीफ के गौनपुरा व कुरकुरी, दानापुर के गंगहरा, नौबतपुर के चिरौरा व करंजा, मनेर के किता चौहतर मध्य, मसौढ़ी के चरमा,रेवा व लखनौर बेदौली, धनरूआ के सान्डा, विक्रम के गोरखरी, पालीगंज के कटवा पैगम्बरपुर, पटना सदर के सोनवा में भवन की शुरुआत की जा रही है.
जमीन नहीं मिलने से लटका है 16 जगहों का निर्माण
जिले में राज्य सरकार संपोषित योजना व 13 वें वित्त आयोग के तहत 56 जगहों पर पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाना है. इसमें 21 जगह पर निर्माण पूरे
हो चुके हैं, जबकि तीन जगह घोसवरी प्रखंड के घोसवरी पंचायत, फतुहां के मौजीपुर व मसौढ़ी पंचायत के पंचायत सरकार भवन का निर्माण चल रहा है, जबकि 16 जगहों पर भवन निर्माण केलिए अंचल स्तर पर भूमि मिलना प्रस्तावित है. गौरतलब है कि विश्व बैंक के सहयोगसे राज्य में कुल 82 जगहों पर भवन निर्माण प्रस्तावित है.
