पटना : संबर के अंत तक अभियान चला कर जिले को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जाना है. इसके लिए सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह अभियान के बाद फिर से एक अभियान की शुरुआत की गयी है. इसमें शौचालय निर्माण के लिए गड्ढा खोदने का काम जीविका द्वारा कराया जा रहा है, जिसका भुगतान प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से किया जाना है.
इस बार जिलाधिकारी कुमार रवि ने निर्देश दिया है कि समय से लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी. गौरतलब है कि प्रशासन का दावा है कि फिलहाल जिले के 60 फीसदी शौचालय विहीन घरों में निर्माण का कार्य चल रहा है. जिसे समय से हर हाल में पूरा कर लेना है. प्रधानमंत्री आवास योजना में योजना का लाभ लेने के लिए एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया जायेगा. इसके लिए इंदिरा आवास सहायकों को तीन दिनों के भीतर अपने नये स्थान पर योगदान देने का निर्देश दिया गया है.
इसके लिए भी अभियान चला कर 31 जुलाई तक बचे हुए लक्ष्य को पूरा करना है. वहीं लाभुकों के सत्यापन व विभिन्न स्तरों पर जांच के लिए उप विकास आयुक्त स्तर पर अधिकारियों को रोस्टर के अनुसार जांच के लिए क्षेत्र में भेजा जायेगा. अन्य अनुमंडल मसलन मसौढ़ी व बाढ़ में राशन कार्ड का वितरण शुरू कर दिया गया है.
