डीसीएलआर के खिलाफ प्रपत्र गठित करने का निर्देश
पटना : राजस्व पर्षद के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने राजस्व वादों की समीक्षा करते हुए पटना प्रमंडल के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों का निष्पादन शीघ्र करने का डीएम को निर्देश दिया. साथ ही उसकी रिपोर्ट राजस्व पर्षद को सौंपने की बात कही.
राजस्व पर्षद अध्यक्ष ने पटना प्रमंडल के अंतर्गत सभी जिलों में लंबित राजस्व वादों का शीघ्र निष्पादन करने को कहा है.बुधवार को वे पटना, नालंदा, बक्सर, रोहतास, भोजपुर व कैमूर जिले में राजस्व न्यायालयों में चल रहे लंबित राजस्ववादों की समीक्षा की.
साथ ही भोजपुर के डीएम को वहां के डीसीएलआर की आउटपुट का रेसियो इनपुट से कम होने पर उनके विरूद्ध प्रपत्र क गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई करने के लिए प्रशासी विभाग को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी प्रमंडलों के राजस्व न्यायालय में लंबित मामले की समीक्षा प्रमंडलीय आयुक्त को करने का निर्देश दिया.
उन्होंने निर्देश दिया कि जिस जिले की स्थिति खराब रहेगी उसका निरीक्षण आयुक्त व संबंधित जिले के डीएम करेंगे. उन्होंने तीन माह बाद अक्तूबर में समीक्षा में दिये गये निदेश के अनुपालन की पुन: समीक्षा किये जाने की बात कही. समीक्षा बैठक में कहा गया कि राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचारी किसी भी दिन ऑनलाइन विभागीय परीक्षा में शामिल हो सकते हैं.
15 अगस्त तक सौंपें रिपोर्ट
पटना प्रमंडल के आयुक्त आनंद किशोर ने पटना, नालंदा, बक्सर, रोहतास व कैमूर के डीएम को 15 अगस्त तक सीलिंगवाद के मामले का निष्पादन कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. वहीं भाजपुर के डीएम को 31 अगस्त तक सीलिंगवादों के मामले शून्य होने संबंधी रिपोर्ट देना है.
आयुक्त आनंद किशोर ने नीलाम पत्र वादों की स्थिति की समीक्षा करते हुए सभी अपर समाहर्ता से बैंकों के साथ फार्म नौ व 10 का मिलान कर लंबित वादों का निष्पादन करने को कहा. अधिक राशि के मामले में अनिवार्य रूप से कुर्की जब्ती व गिरफ्तारी वारंट निर्गत करें. बड़े बकायेदारों की सूची अखबारों व होर्डिंग के माध्यम से प्रचारित करायी जाये.
बैठक में राजस्व पर्षद सदस्य के के पाठक, आयुक्त आनंद किशोर, पटना के डीएम कुमार रवि, भोजपुर के डीएम संजीव कुमार, बक्सर के डीएम राघवेंद्र सिंह, कैमूर के डीएम नवल किशोर चौधरी सहित सभी जिले के अपर समाहर्ता व भूमि सुधार उप समाहर्ता उपस्थित थे.
