पटना : सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राज्य में सभी स्तर के सरकारी कर्मियों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई है. यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा. विधान परिषद में यह जानकारी गृह विभाग के प्रभारी मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने दी.
इस मामले को ध्यानाकर्षण के माध्यम से नीरज कुमार ने उठाया था. मंत्री ने कहा कि पिछले 17 साल के दौरान यानी वर्ष 2001 से अब तक निगरानी अन्वेशन ब्यूरो ने एक हजार 1444 मामले दर्ज किये हैं. इसमें 1437 मामलों में आरोप-पत्र जमा किया जा चुका है. इसमें निगरानी के विशेष न्यायालय से 163 सरकारी सेवकों को सजा हो चुकी है. बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम, 2009 के तहत 30 की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी हो चुका है.
इसमें 16 मामले हाईकोर्ट में लंबित पड़े हैं.उन्होंने कहा कि आय से अधिक संपत्ति (डीए) के मामले में 2011 से अब तक 72 भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है. इसमें निगरानी ब्यूरो के स्तर से 12, आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की तरफ से 42 और 18 मामले सरकारी संपत्ति एवं पद के दुरुपयोग से जुड़े हुए हैं.
जिन भ्रष्ट लोकसेवकों के खिलाफ डीए के मामले दर्ज किये गये हैं, उनमें बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार अभियंत्रण सेवा, निबंधन एवं मद्य निषेध विभाग, समाज कल्याण विभाग से लेकर बिहार पुलिस सेवा तक के सभी स्तर के कर्मी शामिल हैं. इसमें लिपिकीय संवर्ग के 12 को गिरफ्तार करते हुए सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है.
25 कर्मियों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हुआ
मंत्री ने कहा कि सिर्फ ईओयू के स्तर पर 2011 से अब तक डीए में 42 मामले दर्ज करते हुए जांच शुरू की है, जिसमें 27 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है. इनमें 25 कर्मियों के खिलाफ आरोप-पत्र भी दाखिल किया जा चुका है.
आय से अधिक संपत्ति के 17 मामलों में 45 करोड़ 45 लाख 77 हजार रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है. निगरानी ब्यूरो ने विशेष न्यायालयों में 71 मामले दर्ज किये गये हैं, जिसमें करीब 64 करोड़ 58 लाख की अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है. इसमें निगरानी ब्यूरो के स्तर पर सात मामलों में लोक सेवकों की पांच करोड़ 66 लाख और विशेष निगरानी इकाई के दो मामले में लोक सेवकों की दो करोड़ 77 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है.
इनके अवैध भवनों में विद्यालय या छात्रावास खोलने की प्रक्रिया चल रही है. राज्य में भ्रष्ट लोक सेवकों को रंगे हाथ घूस लेते हुए पकड़ने जाने के मामले में 2011 से अब तक विभिन्न स्तर के करीब 500 कर्मियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. विशेष निगरानी इकाई ने डीए के अब तक 19 मामले दर्ज किये जा चुके हैं.
थानों में सीसीटीवी कैमरे जल्द लगेंगे
प्रभारी मंत्री ने कहा कि पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की योजना तेजी से चल रही है.
उपकरण खरीद का काम अंतिम चरण में है. कुछ थानों में अभी यह नहीं लगा है, जल्द ही इनमें कैमरे लगा दिये जायेंगे. इस मामले को तारांकित प्रश्न के माध्यम से राधाचरण साह ने उठाया था. पुलिस का आधुनिकीकरण करके अपराधों को नियंत्रित करने की कवायद तेजी से सरकार के स्तर पर चल रही है.
