पटना : राज्य में कैंसर मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. इसके मद्देनजर राज्य सरकार कैंसर की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर कई पहल शुरू करने जा रही है.
विधान परिषद में मंगलवार को रजनीश कुमार के ध्यानाकर्षण का जवाब देते हुए स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि पटना आईजीआईएमएस में 120 करोड़ की लागत से राज्य कैंसर संस्थान स्थापित किया जा रहा है. 90 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 30 करोड़ रुपये राज्य मद से खर्च किये जा रहे हैं. इसमें 41.32 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं. निविदा निष्पादन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है. जल्द ही इसका निर्माण कार्य शुरू हो जायेगा. उन्होंने कहा कि टाटा ट्रस्ट के संयुक्त प्रावधान में राज्य में कैंसर रजिस्ट्री का एक विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किया गया है.
इसमें पहले चरण में प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों में लागू किया जायेगा. इससे मरीजों की पहचान कर विभिन्न स्तरों पर उनका इलाज कराया जा सके. विभाग ने इस संबंध में इंफॉरमेशन एजुकेशन एंड कॉम्यूनिकेशन शुरू किया जा रहा है. कैंसर की इलाज में उपयोग होने वाली छह प्रकार की दवाओं को मुफ्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन्हें आवश्यक दवाओं की सूची में जल्द ही शामिल कर दिया जायेगा. इससे हर अस्पताल में यह आसानी से मिल सकेगी.
एसकेएमसीएच में कैंसर अस्पताल की होगी स्थापना : प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुंबई स्थित परमाणु ऊर्जा आयोग और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल (टीएमएच) के सहयोग से मुजफ्फरपुर स्थित श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (एसकेएमसीएच) में कैंसर अस्पताल की स्थापना की जायेगी.
इससे इस क्षेत्र के रोगियों को आधुनिक कैंसर चिकित्सा सुविधा पास में उपलब्ध हो सकेगी. आयोग ने 15 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. एसकेएमसीएच ने जमीन चिह्नित कर ली गयी है. इस पर परमाणु ऊर्जा आयोग से सहमति प्राप्त करने के बाद ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी. पटना में लोक निजी भागीदारी से कंकड़बाग स्थित जयप्रभा अस्पताल परिसर में मेदांता का आधुनिक अस्पताल का निर्माण चल रहा है.
इसके पूरा होने से कैंसर समेत अन्य कई गंभीर रोगों की आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी. पीएमसीएच में भी कैंसर रोगियों की पहचान और किमोथेरेपी की व्यवस्था है. अब यहां कोबाल्ट मशीन की खरीद के लिए 95 लाख रुपये उपलब्ध कराये गये हैं.
इससे कैंसर मरीजों की सेकाई हो सकेगी. दरंभाग के डीएमसीएच में स्त्री और प्रसव रोग विभाग में कैंसर जांच केंद्र कार्यरत है. यहां से कैंसर जागरूकता का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है. यहां कैंसर विशेषज्ञ उपलब्ध हैं और बेसिक किमोथेरेपी सुविधा मौजूद है. राजधानी में मौजूद समाजसेवी संगठन की तरफ से स्थापित महावीर कैंसर संस्थान में कैंसर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है. राज्य सरकार इस संस्थान को समय-समय पर अनुदान उपलब्ध कराती रहती है, जिससे आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराया जाता है.
18 करोड़ रुपये लीनियर एक्सेलेरेटर और पेट सीटी स्कैन खरीदने के लिए दिये जा चुके हैं. संस्थान में बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 1.93 करोड़ का अनुदान देने पर विचार किया जा रहा है. इसके अलावा राज्य में कैंसर चिकित्सा की समुचित व्यवस्था के अभाव को देखते हुए राज्य के कैंसर रोगियों को राज्य या बाहर चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करायी जाती है.
राज्य में कैंसर मरीजों की तेजी से बढ़ रही है संख्या, अस्पताल के लिए 41 करोड़ रुपये जारी
राज्य में कैंसर के रोगियों को हर तरह की चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराने के लिए की जा रही है कई पहल
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत राज्य भर में 995 दवा दुकानें खोलने की योजना
अमृत योजना के तहत राज्य के सभी प्रमुख मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में खोली जायेगी अमृत फार्मेसी
चरणबद्ध तरीके से दिये जायेंगे स्कूलों में बेंच-डेस्क : मोदी
स्कूलों में बढ़ेगी सुविधा
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने चरणबद्ध तरीके से स्कूलों में बेंच-डेस्क की सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद इसको लेकर विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर रही है.
वे मंगलवार को विधानसभा में श्याम रजक के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा के जवाब के बीच में टोकते हुए मोदी ने कहा कि वर्ष 2017-18 के मुकाबले इस साल शिक्षा विभाग के बजट में सात हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
एक साल में सभी स्कूलों में बेंच-डेस्क उपलब्ध कराना संभव नहीं है, इसलिए क्रमबद्ध तरीके से इस समस्या का समाधान किया जायेगा. शिक्षा मंत्री ने मो आफाक आलम के एक प्रश्न के जवाब में कहा कि संस्कृत व मदरसा स्कूल के शिक्षकों को सातवां वेतनमान प्रक्रियाधीन है. कम से कम समय में प्रक्रिया पूरी कर उनको इसका लाभ दिलाया जायेगा. सदानंद सिंह व अब्दुल बारी सिद्दीकी ने हस्तक्षेप करते हुए पूछा कि क्या सरकार तीन माह के अंदर उनको यह सुविधा देगी? इस पर मंत्री स्पष्ट जवाब नहीं दे सके.
जमीन रजिस्टर्ड है तो स्कूल बनाइए
स्कूलों की जमीन व भवन को लेकर भी कई सदस्यों ने सवाल उठाये. डॉ शमीम अहमद के एक प्रश्न पर शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने कहा कि पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड अंतर्गत पचरखा पश्चिमी पंचायत के मोकिलसपुर के लिए दान में जमीन उपलब्ध है. राशि उपलब्ध होते ही भवन निर्माण की कार्रवाई की जायेगी. इस पर अध्यक्ष ने कहा कि जब जमीन मिली हुई है तो सरकार को खुद जागरूक होना चाहिए. परिषद क्षेत्र के स्कूल को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है.
बालू उत्खनन मामले की जांच करायेगी सरकार
अशोक कुमार सिंह के एक प्रश्न के जवाब में खनन एवं भूतत्व मंत्री विनोद कुमार सिंह ने शेरघाटी के चिताब एवं डोभी के पीड़ासीन सहित दर्जनों घाटों में नियम विरुद्ध तीन मीटर से अधिक गहराई पर बालू खनन की शिकायत की जांच कराने की बात कही. मंत्री ने पहले अवैध खनन की जानकारी से इन्कार किया लेकिन पूरक प्रश्नों को देखते हुए आसन के हस्तक्षेप के बाद उन्होंने जांच कराने की बात स्वीकार की.
