उपमुख्यमंत्री ने वित्त एवं वाणिज्यकर विभाग के अधिकारियों को दिया िनर्देश
पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वित्त एवं वाणिज्यकर विभाग के अधिकारियों को चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक 20 हजार करोड़ के राजस्व संग्रह का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक जीएसटी के अन्तर्गत 20 हजार करोड़ राजस्व संग्रह के लक्ष्य को प्राप्त करना है.
इसके लिए राज्य के बड़े करदाताओं पर फोकस करने का निर्देश दिया गया है. पहली अप्रैल से लागू होने वाली ई-वे बिल के लिए विभाग में हेल्प डेस्क का गठन किया गया है. यहां संपर्क कर कारोबारी और ट्रांसपोर्टर सहायता ले सकते हैं. उपमुख्यमंत्री मंगलवार को पुराना सचिवालय के समीप वाणिज्यकर विभाग के नये भवन के उद्घाटन के बाद वाणिज्यकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे.
मोदी ने कहा कि जीएसटी लागू होने के पूर्व अप्रैल से जून तक 4,413 करोड़ और जीएसटी लागू होने के बाद जुलाई, 2017 से फरवरी 2018 तक 13,658 करोड़ का राजस्व का संग्रह हुआ है.
मोदी ने कहा कि वैट की व्यवस्था के अंतर्गत 2016-17 के दौरान राज्य के 597 बड़े कारोबारियों जिनका वार्षिक टर्न ओवर 50 से लेकर 500 करोड़ से अधिक था, उनसे कुल राजस्व का 73 प्रतिशत संग्रह हुआ था.
इनमें 500 करोड़ से अधिक का कारोबार करने वाले 36 कारोबारियों से 47 प्रतिशत, 200 से 500 करोड़ का कारोबार करने वाले 95 डीलरों से 11.57 प्रतिशत, 100 से 200 करोड़ के 154 कारोबारियों से 6.93 प्रतिशत और 50 से 100 करोड़ तक के 312 कारोबारियों से 6 प्रतिशत राजस्व की प्राप्ति हुई थी.
50 हजार से अधिक मूल्य के अंतर राज्य माल परिवहन के लिए ई-वे बिल की व्यवस्था पहली अप्रैल से बिहार सहित पूरे देश में लागू की जा रही है.
बिल जेनरेट होने में किसी परेशानी के निराकरण के लिए वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत हेल्प डेस्क का गठन किया गया है. अप्रैल के अंतिम सप्ताह में राज्य के अंदर भी माल परिवहन के लिए ई-वे बिल की व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से लागू की जायेगी.
