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बिहार : अतिपिछड़ा को एनडीए ने दिलाया सम्मान : सुशील मोदी

मुजफ्फरपुर : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अतिपिछड़ा समाज को एनडीए गठबंधन की सरकार ने सम्मान दिलाने का काम किया है. सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिये. पंचायती राज में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया गया. इसमें 23 उप जातियां निषाद समाज के अंतर्गत […]

मुजफ्फरपुर : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि अतिपिछड़ा समाज को एनडीए गठबंधन की सरकार ने सम्मान दिलाने का काम किया है. सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए सरकार ने कई अहम फैसले लिये. पंचायती राज में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया गया. इसमें 23 उप जातियां निषाद समाज के अंतर्गत आती हैं.
हजारों लोग मुखिया और सरपंच हैं. वे रविवार को पुलिस लाइन मैदान में आयोजित शहीद जुब्बा सहनी के शहादत समारोह को संबोधित कर रहे थे. डिप्टी सीएम ने निषाद समाज के लोगों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि अगर इस समाज के लोगों ने 2014 के लोकसभा चुनाव में खुल कर एनडीए का साथ नहीं दिया होता, तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते. विश्वास है कि आगे भी इनका साथ बना रहेगा. बगैर किसी पार्टी और व्यक्ति का नाम लिये उन्होंने कहा कि कुछ लोग रैली कर रहे हैं. बड़ी-बड़ी मांगें रख रहे हैं.
लेकिन, उनसे कुछ होने वाला नहीं है. एनडीए सरकार व पीएम मोदी ही इस समाज के सच्चे हितैषी हैं. मांगने की आवश्यकता नहीं है, बिना मांगे ही सब कुछ देंगे. शहीद जुब्बा सहनी के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए कहा कि बिहार का अकेला नौजवान, जो आजादी की लड़ाई में सबसे पहले फांसी के फंदे पर झूला. ऐसे लोगों के कारण ही हमें आजादी मिली है.
निषाद समाज के लोगों को अपने सपूत पर गर्व होना चाहिए. डिप्टी सीएम ने मछुआरों के लिये केंद्र और राज्य सरकार से चलायी जा रही योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है, जिससे चार लाख रुपये तक का कर्ज ले सकेंगे.
मछली पालन डेयरी उद्योग की आधारभूत संरचना में 10 हजार करोड़ का फंड सृजित किया गया है. मछली उत्पादन में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. पांच लाख मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है. मछुआरों के लिये बीमा योजना की चर्चा करते हुए कहा कि निषाद समाज के लोगों के साथ कोई हादसा होने पर दो लाख रुपये दिये जाएंगे.
डिप्टी सीएम ने मछली उत्पादन में लगे लोगों की भलाई के लिये सरकार की ओर से चलायी जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया. कहा कि एक साल में राज्य के 10 हजार किसानों को बाहर भेजकर मछली पालन की ट्रेनिंग दिलायी गयी. अगले पांच साल में 25 हजार लोगों को ट्रेनिंग दिलाने का लक्ष्य है. मार्केटिंग के लिये अनुदान पर फोर ह्वीलर दिया जायेगा.

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