पटना : बिहार बार काउंसिल के चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है, उसमें उन्हीं के नाम शामिल किये जायेंगे, जिन्होंने वेरीफिकेशन रूप के तहत फार्म भरा है. शुक्रवार को अधिवक्ता संगठन संघर्ष मोर्चा की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया.
बैठक में रामजीवन प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में पटना सिविल कोर्ट परिसर में हुई. इसमें विभिन्न अधिवक्ता संगठन भी शामिल हुए. बैठक में कहा गया कि राज्य भर में स्थित न्यायालयों में वकालत कर रहे करीब 50 प्रतिशत अधिवक्ता, जिन्होंने वेरीफिकेशन फार्म नहीं भरा है उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया जायेगा. साथ ही सर्वसम्मति से बिहार बार काउंसिल व बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अधिवक्ताओं को मताधिकार से वंचित नहीं करने की मांग करने का भी निर्णय लिया गया.
