अल्पावास गृह की व्यवस्था होगी दुरुस्त : मुख्यमंत्री
पटना : मुख्यमंत्री के लोक संवाद कार्यक्रम में सोमवार को रेशमा प्रसाद ने किन्नरों से संबंधित मामले को उठाया. इसी क्रम में हाल के दिनों में छोटी बच्चियों साथ हो रहे रेप व अल्पवास जैसी घटनाओं से संबंधित प्रश्न के जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह एक घिनौना कृत्य है.
विकृत मानसिकता है. कानूनी प्रावधान के अनुसार कार्रवाई होगी. इसी क्रम में समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने कहा कि किन्नरों को महिला स्टे होम में गार्ड रखने पर विचार हो रहा है.
इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दिशा में काम कीजिए. सीएम ने कहा कि इन घटनाओं में जो एनजीओ लिप्त हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है. जिस भी एनजीओ की आरे से इन सब चीजों का संचालन किया जाता है उसकी बेहतर तरीके से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए. ऐसी व्यवस्था विकसित करने की जरूरत है, जिससे इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो.
पांच लोगों ने दिये सुझाव : लोक संवाद कार्यक्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, श्रम संसाधन, ग्रामीण विकास (जीविका), कृषि, पशु एवं मत्स्य संसाधन, कला संस्कृति, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना एवं विकास तथा पर्यावरण एवं वन विभाग से संबंधित मामलों पर पांच लोगों ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिये.
पटना के मुकेश कुमार हिसारिया ने बीएसबीडीसी को सक्रिय करने के लिए सभी ब्लड बैंकों को आपस में लिंक करने का सुझाव दिया. सीएम ने सुझाव को बेहतर माना और स्वास्थ्य विभाग को इस दिशा में काम करने का निर्देश दिया. औरंगाबाद के आस्तिक शर्मा ने वेटनरी कॉलेज में पशुओं के कुपोषण, पशुपालकों को दूध की सही कीमत नहीं मिलने का मामला रखा.
उन्होंने कहा कि सरकार अनुदान दे रही है लेकिन इसमें बड़ा खेल हो रहा है. मुख्यमंत्री ने पशुपालन विभाग की सचिव को जांच करने का निर्देश दिया. वैशाली के चंदन कुमार सिंह ने शिक्षा से संबंधित मामला रखा. विभाग के प्रधान सचिव ने कहा कि इंटर यूनिट ट्रांसफर पर सरकार विचार कर रही है.
छपरा के सौरभ सुमन ने सुझाव दिया कि अगर सामुदायिक रूप से बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था हो. पुस्तकालय खुले. सीएम ने संबधित विभाग से कहा कि वे सीआरसी स्तर पर इस तरह की व्यवस्था करें या फिर स्कूल के पुस्तकालयों को अपग्रेड करें.
सेनेटरी कप की हो व्यवस्था
पटना की रेशमा प्रसाद ने किन्नरों से संबधित मामला उठाया. उन्होंने बताया कि एक सर्वे के अनुसार राज्य में 40 हजार किन्नर हैं. लेकिन इनकी संख्या पांच लाख है. उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार बच्चियों को जो सेनेटरी नैपकीन के लिए राशि दे रही है इसकी जगह अगर सेनेटरी कप दिया जाये जो पांच साल तक चलता है. इससे सरकार को राशि की भी बचत होगी तथा राज्य में रोजगार भी पैदा होगा. इस पर सीएम ने कहा कि सुझाव ठीक है.
उन्होंने विभागीय अधिकारियों से इसकी पूरी समीक्षा करने को कहा. साथ ही थर्ड जेंडर का सर्वे कराने को भी कहा. रेशमा प्रसाद ने किन्नरों के लिए दो फीसदी आरक्षण तथा टोला सेवकों की तरह अनुमंडल स्तर पर नियुक्ति की भी मांग की.
