पटना : राज्य भर में क्राइम कंट्रोल और एससी-एसटी अत्याचार निवारण एक्ट के तहत दर्ज होने वाले मामलों को समय से निबटाने के लिए सभी जिलों में एक अलग से भवन बनाया जायेगा.
चार मंजिले इस भवन में सीआइडी, फॉरेंसिंक, मद्य निषेद्य, पुलिस, इओयू व डीएसपी सोशल क्राइम कंट्रोल के अधिकारियों के लिए ऑफिस होगा. भवन में एक ही छत के नीचे सभी अधिकारी रहने से क्राइम कंट्रोल के साथ लंबित मामलों पर अलग से जांच हो सकेगी. अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग ने जिलों में इस तरह के भवन बनाने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है.
एससी-एसटी मामले में होगा जल्द निबटारा : जानकारी के मुताबिक जिलों में महीने में एक बार एसपी की अध्यक्षता में होने वाली क्राइम मीटिंग की तरह एससी-एसटी अत्याचार मामलों की अलग से समीक्षा होगी. इसको लेकर विभाग के स्तर पर दिशा-निर्देश दिया गया है. सभी एसपी एससी-एसटी थाने के एसएचओ के साथ अलग से बैठक करेंगे. जांच रिपोर्ट समय से नहीं देने वाले सभी पुलिस अधिकारियों को पहले नोटिस दिया जायेगा. इसके बाद विभागीय कार्रवाई की जायेगी.
पांच हजार मामले लंबित : एससी-एसटी मामलों में अक्तूबर, 2019 तक पटना में 575,सारण 364, मुजफ्फरपुर 426 और मोतिहारी में 404 मामले लंबित हैं. राज्य भर में पांच हजार मामले लंबित हैं. इन मामलों को निबटाने के लिए जिलों में कैंप लगाने का भी निर्देश दिया गया है.
