पटना : पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल और गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना में गड़बड़ी की आशंका जतायी है. इस संबंध में उन्होंने सभी जिलों के डीएम को गुरुवार को पत्र लिखकर दोषियों की गिरफ्तारी और गबन राशि की वसूली के संबंध में कहा है.
अमृत लाल मीणा ने पत्र में कहा है कि इन योजनाओं के बारे में एेसी जानकारी मिली है कि वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति ने कुछ व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों से बिना काम कराये ही अग्रिम भुगतान कर दिया है, जबकि इन योजनाओं की गाइडलाइन में अग्रिम राशि देने का प्रावधान नहीं है. ऐसे में अग्रिम राशि देना सरकारी रुपये के गबन का मामला बनता है. प्रधान सचिव ने कहा है कि समीक्षा से
जानकारी मिली है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में कई वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समितियों ने उपयुक्त गहराई में पाइप को नहीं गाड़ा है.
अनेक मामलों में प्लान के अनुसार सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है. ऐसे खर्च अनुचित माने जायेंगे. ऐसी स्थिति में वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति के अध्यक्ष से ये पैसे वसूल किये जायेंगे. उन्होंने सभी डीएम से लोक वसूली अधिनियम के तहत नीलाम पत्र वाद दायर कर जल्द कार्रवाई और वसूली कराने के लिए कहा है.
प्रधान सचिव ने सभी डीएम को लिखा पत्र
राशि के अनुसार काम नहीं तो 15 दिनों में प्राथमिकी
सभी जिलों के डीएम से अमृत लाल मीणा ने कहा है कि कलस्टर स्तरीय बैठक में अग्रिम रुपये देने के संबंध में हुए काम की समीक्षा करायी जाये. जिन मामलों में रुपये के अनुसार काम नहीं हुआ हो, उन मामलों में अगले 15 दिनों में स्थानीय थाने में एफआइआर करवायी जाये.
