भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने कहा, तेजस्वी के बंगले के मामले में कोई जांच नहीं चल रही
पटना : राज्य के सभी विधायक व विधान पार्षदों को इस साल के अंत तक सरकारी बंगला मुहैया हो जायेगा. 350 करोड़ की लागत से बन रहा यह आवास अब अंतिम चरण में है.
इसमें 55 विधायक व पार्षदों को आवास मिलेगा. गया का महाबोधि कंवेंशन केंद्र, पटना का प्रकाश पुंज और बीपीएससी कार्यालय व पटना उच्च न्यायालय का नया भवन का निर्माण भी मार्च, 20 तक पूरा हो जायेगा. भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार ने शुक्रवार को प्रेस काॅन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पटना मालसलामी में सवा एकड़ जमीन में दो हजार आदमियों के रहने की क्षमता वाला यात्री निवास का निर्माण होगा.
एक सवाल के जवाब में प्रधान सचिव ने कहा कि पूर्व भवन निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव के सरकारी बंगले पर कोई अपव्यय नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि इस मामले में कहीं कोई जांच नहीं चल रही है. उन्होने स्वीकार किया कि पूर्व मंत्री के बंगले पर कुछ अधिक राशि जरूर खर्च हुई है.
सरकारी बंगलों के लिए निर्धारित हुई राशि
उन्होंने कहा कि भविष्य में सरकारी बंगलों की साज सज्जा पर कितनी राशि खर्च हो, इसकी निर्धारित सीमा तय कर दी गयी है. इंजीनियरों को भवन में सेंट्रलाइज्ड एसी लगाने पर रोक लगा दी गयी है. अनावश्यक फर्नीचर और टाइल्स की खरीदारी भी अब नहीं होगी. यह नियम सभी बंगलों पर लागू होगा.
आर ब्लाॅक-दीघा सड़क में जायेगी विकास भवन की कुछ जमीन
प्रधान सचिव ने कहा कि राज्य में सवा आठ करोड़ वर्गफुट में बने सरकारी भवनों के रखरखाव के लिए एक समेकित नीति बनायी जा रही है. सभी सरकारी भ्वनों में जल संचयन की व्यवस्था होगी. दीघा-आर ब्लॉक सड़क के लिए जरूरत के अनुसार विकास भवन व विश्वश्वरैया भवन की कुछ जमीन दी जायेगी.
प्रधान सचिव ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में मुख्य सचिवालय को आकर्षक बनाया जायेगा. मुख्य सचिवालय के गलियारों में उलझे बिजली की तारों को ठीक किया जायेगा और दीवारों पर पेंटिंग लगायी जायेगी. इसके लिए पर्यटन विभाग को जिम्मेदारी दी गयी है.
