पटना : कम आबादी वाले गांवों में बैंकिंग ग्राहक सेवा केंद्र की मिलेगी सुविधा: सुशील मोदी

उपमुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा, पांच हजार से कम आबादी वाले गांवों को मिलेगी सुविधा

पटना : विधानसभा में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि राज्य में पांच हजार से कम आबादी वाले गांव में बैंकिंग ग्राहक सेवा केंद्र खोले जायेंगे. इन गांवों को चिह्नित करने का काम चल रहा है. इनका संचालन बैंकिंग क्रॉसपोंडेंस (बीसी) के स्तर से किया जायेगा. वर्तमान में राज्य में 18,230 बीसी तैनात हैं, जो सुदूर इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं.

डिप्टी सीएम बुधवार को शुरू हुई विधानसभा की कार्यवाही के दौरान विधायक जिवेश कुमार समेत अन्य सदस्यों के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि राज्य में पांच हजार से ज्यादा की आबादी वाले 125 गांव अभी ऐसे बचे हुए हैं, जहां बैंकों की कोई शाखाएं नहीं हैं. इनमें जल्द ही बैंकों की शाखाएं या बैंकिंग ऑउटलेट खोल दिये जायेंगे. सरकार ने अब तक तैयार हो चुके 1073 पंचायत सरकार भवनों में भी शाखाएं खोलने का प्रस्ताव बैंकों को दिया है.

राज्य में इस वर्ष 31 मार्च तक सात हजार 469 बैंक शाखाएं मौजूद हैं, जिसमें पांच हजार 917 ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी शाखाएं शामिल हैं. पिछले पांच साल में राज्य में एक हजार 177 बैंकों की शाखाएं खोले जा चुके हैं. डिप्टी सीएम ने कहा कि बीसी के माध्यम से अब तक पांच करोड़ 77 लाख खाते खोले जा चुके हैं. अब तक बैंकों से 55 हजार 614 करोड़ के ट्रांजेक्शन हो चुके हैं.

राज्य में छह करोड़ 11 लाख लोगों के पास एटीएम कार्ड, 45 लाख के पास नेट बैंकिंग और 43 लाख मोबाइल बैंकिंग की सुविधा मौजूद है. इसके अलावा सितंबर 2018 से डाक विभाग के माध्यम से शुरू किये गये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिये बिहार के सभी जिला मुख्यालय में 38 इंडिया पोस्ट बैंकिंग शाखाएं खोली गयी हैं.

राज्य के 101 प्रखंडों में बनेंगे प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र : मंत्री

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि राज्य के 101 प्रखंडों में प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की जायेगी. इन प्रखंडों में इसके लिए आधारभूत संरचना का निर्माण कराया जा रहा है. विधानसभा में बुधवार को विभागीय मंत्री विधायक सुदामा प्रसाद के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में कहा कि अब तक 77 प्रखंडों में नये भवन के निर्माण की स्वीकृति मिल चुकी है. इनमें 32 का निर्माण कार्य चल रहा है.

राज्य सरकार ने जीर्ण-शीर्ण हो चुके सभी नवसृजित और पुराने प्रखंड के भवन का निर्माण कराने का निर्णय लिया है. ऐसे प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से प्रखंड कार्यालय, आवासीय भवन और परिसर का विकास कराने की योजना है.

उन्होंने कहा कि भोजपुर जिला के सहार प्रखंड को अगले चरण में शामिल किया जायेगा. सामुदायिक शौचालय के निर्माण से जुड़े सुदामा प्रसाद के अन्य प्रश्न के जवाब में विभागीय मंत्री ने कहा कि किसी पंचायत से अभी तक सामुदायिक शौचालय बनाने का प्रस्ताव नहीं आया है.

अगर कहीं से प्रस्ताव आयेगा, तो यह जिला जल ए‌वं स्वच्छता समिति से पास जायेगा, यहां से प्रस्ताव पास होने के बाद इस पर कार्रवाई की जायेगी. पंचायत स्तर पर बनने वाले इस सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए 12 लाख का बजट रखा गया है, जिसमें 10 फीसदी राशि पंचायतों को देनी है.

विप में सरकार ने की घोषणा, राज्य में बनेगी लैंड बैंक की नयी नीति

राज्य में औद्योगिक विकास के लिए लैंड बैंक की नयी नीति बनेगी. दो अक्तूबर, 2019 को पटना में खादी मॉल का उद्घाटन किया जायेगा. यह जानकारी उद्योग विभाग के मंत्री श्याम रजक ने बुधवार को विप में वार्षिक बजट पेश करते हुए चर्चा के दौरान दी. साथ ही परिषद में विज्ञान व प्रावैधिकी, राजस्व व भूमि सुधार और सहकारिता विभाग के वार्षिक बजट पारित हो गया.

मंत्री ने उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते कहा कि 2018-19 में राज्य में निवेश के 1178 प्रस्ताव ऑनलाइन आये. इसमें से एसआइपीबी ने स्टेज-1 में 1028 प्रस्तावों को मंजूरी दी. इसमें फूड प्रोसेसिंग की 486 प्रस्ताव हैं. सभी से 3334 लोगों को रोजगार मिला और करीब एक खरब 42 अरब का निवेश हुआ. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना में 38 हजार आवेदन आये.

प्रस्ताव खारिज : पटना. विप में गृह मामलों के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि कानू जाति को पिछड़ा वर्ग अनुसूची-1 से अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने केंद्र के समक्ष भेजा था. लेकिन, केंद्र ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है. राजद के राधाचरण साह ने विप में ध्यानाकर्षण में कानू जाति को पिछड़ा वर्ग की अनुसूची-1 से हटा कर अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने के संबंध में स्पष्ट वक्तव्य की मांग की थी.

पीएम आवास योजना में मिले 33 लाख आवेदन : श्रवण

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि राज्य में आवास विहीन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजना के लिए अभी तक 32 लाख, 86,070 लोगों का आवेदन प्राप्त हुआ है. इन लोगों के नाम को आवास सॉफ्ट पर अपलोड़ किया गया है.

इसकी सूची मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेजी जा रही है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों का नाम सामाजित-आर्थिक व जातीय जनगणना (एसइसीसी) में शामिल नहीं है वैसे आवासविहीन लोगों को भी आवास उपलब्ध कराने के लिए उनका नाम सूची में शामिल करने की कार्रवाई की जा रही है.

सभी उप विकास आयुक्तों व जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह सूची से बाहर पात्र लाभुकों का नाम सूची में शामिल करने की दिशा में कार्रवाई करें. उन्होंने बताया कि वर्ष 2019-20 के लिए राज्य में गरीबों के आठ लाख आवास निर्माण का लक्ष्य है. वर्ष 2022 तक आवास विहीन सभी परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.

ग्रामीण विकास मंत्री बुधवार को विधानसभा में ग्रामीण विकास विभाग के बजट पर सरकार का पक्ष रख रहे थे. उन्होंने बताया कि इसके अलावा बिहार में मुख्यमंत्री वास क्रय स्थल योजना आरंभ की गयी है. इसमें जिन लाभुकों का नाम सूची में शामिल है और उनके पास आवास बनाने के लिए जमीन नहीं है, वैसे लाभुकों को जमीन खरीदने के लिए 60 हजार की आर्थिक सहायता दी जा रही है. ऐसे 73 परिवारों को जमीन खरीदने के लिए राशि दी जा चुकी है.

इसी तरह से मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ दिया जा रहा है. इस योजना में एससी, एसटी व पिछड़ा वर्ग के वैसे परिवार जिन्होंने एक जनवरी, 1996 के पहले आवास का निर्माण कराया है, उनको भी एक लाख 20 हजार राशि देकर आवासों का निर्माण कराया जा रहा है. उन्होंने जीविका योजना का सफलता की चर्चा करते हुए बताया कि बिहार में 98 प्रतिशत जीविका ने बैंक ऋण की राशि वापस लौटायी है.

राजद व माले के बहिष्कार के बीच बजट पास

बिहार विधानसभा ने बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग के 156 अरब 69 करोड़ के बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया. सरकार के बजट पर कटौती प्रस्ताव लानेवाले राजद के सदस्यों ने मतदान के पांच मिनट पहले सदन का बहिष्कार किया. राजद सदस्यों के साथ माले के सदस्य भी बाहर चले गये. मतदान के दौरान कांग्रेस सदस्य सदन में उपस्थित थे.

राज्य में 1078 पंचायत सरकार भवन हो चुके पूरे

2357 का चल रहा निर्माण

विधानसभा में पंचायती राज मंत्री कपिलदेव कामत ने कहा कि राज्य के सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है.

अब तक तीन हजार 435 पंचायतों में भवन स्वीकृत हो चुके हैं. इसमें एक हजार 78 पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो चुके हैं. शेष दो हजार 357 पंचायतों में निर्माण कार्य चल रहा है. वह बुधवार को विधायक शिवचंद्र राम समेत अन्य सदस्यों के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि एक हजार 435 पंचायतों का कलस्टर बनाकर इनका निर्माण कराया जा रहा है. ऐसे छह कलस्टर बनाये गये हैं.

इसमें यह प्रावधान है कि इसका निर्माण संबंधित पंचायत के मुख्यालय ग्राम में ही कराया जायेगा. अगर यहां सरकारी भूमि नहीं है, तो किसी दानकर्ता से भूमि लेकर इसका निर्माण कराया जायेगा. मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसका निर्माण ग्राम मुख्यालय के अलावा पंचायत के अन्य किसी गांव में कराने का कोई प्रावधान फिलहाल नहीं है. इस पर विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे. तब डिप्टी सीएम ने इस मामले में कहा कि जिन ग्राम मुख्यालयों में जमीन मौजूद है, वहां इसका निर्माण करा दिया जायेगा.