बजट सत्र : राज्य में अमीनों की बहाली व मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा
पटना : बिहार विधानसभा में गुरुवार को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल ने बताया कि राज्य में अमीनों की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा जल्द ही 1522 पदों पर बहाली की जायेगी. इसके लिए अधियाचना बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद को भेजी गयी है.
यह अधियाचना नौ अगस्त, 2017 को दी गयी है. उन्होंने बताया कि जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं होती है, तब तक संविदा पर नियुक्त अमीनों से जमीन की मापी करायी जा रही है़ इस घोषणा के बावजूद अमीन नियुक्ति को लेकर विधानसभा में विपक्षी सदस्यों के सवालों से सरकार घिरी रही. राजद के सदस्यों ने वेल में आकर हंगामा किया.
इसके चलते सदन की कार्यवाही को भोजनावकाश के पहले आधा घंटा के लिए स्थगित करना पड़ा. जदयू के श्याम रजक ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से सरकार से यह जानकारी मांगी कि अमीन नियुक्ति में विलंब होने से अंचलों में भूमि मापन काम बाधित है.
विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने विभागीय मंत्री से कहा कि 1522 पदों पर होने वाली अमीन नियुक्ति की प्रक्रिया की एक-डेढ़ साल गुजर गये हैं. उन्होंने मंत्री को सुझाव दिया कि वे बिहार राज्य संयुक्त प्रतियोगिता पर्षद के पदाधिकारियों को बुलाकर इस मामले में निर्देश दें कि नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करें. कांग्रेस के विजय शंकर दुबे और सदानंद सिंह ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में सात-आठ प्रखंड पर एक अमीन कार्यरत हैं.
संविदा पर कहीं अमीन नहीं है. राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मंत्री से पूछा कि अगर सात-आठ प्रखंड पर एक संविदा पर अमीन हैं, तो सरकार हर पंचायत में अमीन की क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है. विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि यह गंभीर मामला है कि मंत्री को पता ही नहीं है कि राज्य में संविदा पर कितने अमीन बहाल हैं. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और डीजीपी कहते हैं कि राज्य में जमीन विवाद बढ़ा है. अगर अमीन की नियुक्ति नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि सरकार को विधि-व्यवस्था की चिंता नहीं है.
मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड : शून्यकाल में विपक्ष के सदस्यों ने किया हंगामा
पटना : विधानसभा में गुरुवार को मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड छाया रहा. शून्यकाल के दौरान इस मसले पर कार्यस्थगन प्रस्ताव, हंगामा और विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया गया. आसन द्वारा कार्यस्थगन अमान्य किये जाने पर वाम दलों के तीन सदस्य वेल में आ गये.
राजद सदस्यों द्वारा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को लेकर कार्यस्थगन को लेकर हंगामा किया गया. राजद के ललित यादव और समीर महासेठ द्वारा इस संबंध में लाये गये कार्यस्थगन के अमान्य होने पर राजद सदस्यों ने हंगामा किया. विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदस्यों को टोकते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच सीबीआइ कर रही है.
इसकी सख्त मॉनीटरिंग सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जा रही है, तो यह मामला यहां का कैसे बनता है. विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में 34 बच्चियों के साथ हुए जघन्य अपराध में सीबीआइ द्वारा कई आरोपितों को संरक्षण दिया जा रहा है.
अपराध और अपराधियों को बचाने में सीधी संलिप्तता दिख रही है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि बिहार की स्थिति डरावनी लगती है. सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी सीबीआइ जांच अधिकारी का तबादला किया गया. उन्होंने मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर की सीडीआर डिटेल्स सार्वजनिक करने की मांग की.
नेता विपक्ष ने कहा कि अभी भी तोंद और मूंछ वाले मंत्री बचे हुए हैं. जदयू नेता का पीए मधुबनी बालिका गृह चलाता था, जहां से लड़कियां गायब हुईं और उनकी हत्या भी हुई. सृजन घोटाले के मुख्य अभियुक्त नहीं पकड़े गये हैं. लेकिन, सदन में हमारा कार्यस्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा रहा है. अंतिम क्षण में दोपहर दो बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी.
मुर्गीपालकों को दिया गया तीन लाख 62 हजार का मुआवजा
पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री पशुपति कुमार पारस ने विधानसभा में राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में कहा कि राज्य में कौआ, मोर और मुर्गियों के मरने के बाद उनकी सैंपल की जांच में बर्ड फ्लू पाया गया. इस बीमारी के फैलने से बचाव के लिए सरकार ने कदम उठाया है. मुर्गी पालकों को सरकार द्वारा तीन लाख 62 हजार 300 रुपये का मुआवजा दिया गया. यह भारत सरकार के निर्देश पर सुरक्षात्मक काम बर्ड फ्लू पर नियंत्रण के लिए किया गया.
स्पीकर ने विशेषाधिकार हनन पर मांगी रिपोर्ट
विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सूर्यगढ़ा के विधायक प्रह्लाद यादव द्वारा 12 जनवरी को दिये गये विशेषाधिकार हनन सूचना पर कार्रवाई करते हुए गृह विभाग के प्रधान सचिव से रिपोर्ट मांगी है.
सदन में उन्होंने सदस्य को इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी. आसन के जवाब के बाद भी विधायक ने विधानसभा में विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया. प्रह्लाद यादव ने कहा कि उनकी अनुपस्थिति में लखीसराय के एसपी मनीष कुमार और थानेदार नीरज कुमार द्वारा छापेमारी की गयी.
10153.71 करोड़ का विनयोग विधेयक पारित
विधान सभा में 10153.7163 करोड़ रुपये का बिहार विनयोग विधेयक 2019 ध्वनिमत से पारित हो गया. इस दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया. विधेयक में शिक्षा, सहकारिता, ऊर्जा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सबसे अधिक धनराशि का प्रावधान किया गया है.
डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री सुशील मोदी ने विधेयक को पेश करते हुए सदन को जानकारी दी कि कुल व्यय में राजस्व मद में 8187.6487 करोड़ रुपये एवं पूंजीगत मद में 1966.0676 करोड़ रुपये हैं. उपमुख्यमंत्री ने सदन को अवगत कराया कि वार्षिक योजना मद में 4740.9836 करोड़, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 389.3989 करोड़ रुपये हैं.
38 हजार सेविका व सहायिकाओं का होगा चयन
समाज कल्याण मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि जल्द ही 38 हजार 468 सेविका व सहायिकाओं का चयन होगा. भाजपा के कृष्ण कुमार सिंह के तारांकित सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि 18451 सेविका व 20017 सहायिका के चयन की प्रक्रिया चल रही है.
जदयू के सतीश कुमार के सवाल के जवाब में कहा कि पूर्वी चंपारण के मोतिहारी प्रखंड में सेविका व सहायिका चयन से संबंधित संचिका चोरी मामले में एफआइआर हुई है. लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई होगी.
