बाढ़ग्रस्त 13 जिलों के कर्जदारों को बैंक देगी राहत
बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के कर्जदारों के कर्ज को दो साल के लिए पुनर्गठित करने का डिप्टी सीएम ने सभी बैंकों को दिया आदेश
पटना : राज्य सरकार ने बाढ़ग्रस्त इलाके में लोगों को बैंकों के कर्ज से राहत देने के लिए बड़ी पहल शुरू की है. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. उन्होंने बैंकों को राज्य के बाढ़ग्रस्त 13 जिलों के कर्जदारों के कर्ज को दो साल के लिए पुनर्गठित करने का निर्देश दिया.
पीड़ित इलाके में सभी बैंक उपभोक्ताओं को 10 हजार तक ऋण दिये जायेंगे. इस मामले को लेकर डिप्टी सीएम ने बुधवार को मुख्य सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में बैंकों के उच्चाधिकारियों के साथ अहम बैठक की. उन्होंने कहा कि बाढ़ग्रस्त जिलों में 10 दिनों के अंदर जिला स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक करने का भी निर्देश दिया गया है.
ताकि इन राहतों को सही तरीके से लागू किया जा सके और लोगों को तुरंत इससे फायदा मिल सके. बाढ़ग्रसत 13 जिलों में दरभंगा, मधुबनी, अररिया, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्णिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, सहरसा, पश्चिमी चंपारण और कटिहार शामिल हैं. इसमें दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और अररिया जिलों में सबसे ज्यादा क्षति हुई है.
डिप्टी सीएम ने कहा कि आपदा की वजह से कर्ज पुनर्गठित होने की स्थिति में एक साल तक कर्ज की वसूली स्थगित रखी जायेगी. साथ ही अगली फसल के लिए केसीसी के तहत ताजा ऋण देने का प्रावधान भी है.
वहीं, स्थगित अवधि के बकाये कर्ज पर केसीसी कर्जदारों को सिर्फ चार प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा. बाढ़पीड़ितों को राज्य सरकार प्रति परिवार छह हजार रुपये की दर से अब तक 21 लाख 70 हजार परिवारों के बीच एक हजार 300 करोड़ रुपये की सहायता राशि सीधे उनके खाते में भुगतान कर चुकी है. बाढ़ की वजह से 130 लोगों की मौत हो चुकी है. बड़े पैमाने पर मकानों और फसलों की क्षति हुई है.
इस बैठक में वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉॅ एस सिद्धार्थ, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत के अलावा भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक आॅफ इंडिया और बैंक आॅफ बड़ौदा के अधिकारी मौजूद थे.
बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने पहुंची केंद्रीय टीम, मुख्य सचिव के साथ मंथन
राज्य में बाढ़ से हुई 2700 करोड़ के नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम बुावार को पटना पहुंची. मुख्य सचिव दीपक कुमार के साथ केंद्रीय टीम की बैठक हुई. बैठक में राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान से टीम को अवगत कराया गया. टीम को सभी विभागों की ओर से बताया गया कि कहां पर क्या-क्या और कितने की क्षति हुई है.
मुख्य सचिव के साथ बैठक कर टीम सीतामढ़ी के लिए रवाना हो गयी. राज्य सरकार ने प्रारंभिक आकलन कर 2700 करोड़ रुपये की भरपाई का केंद्र से अनुरोध किया है. टीम के आकलन और फिर रिपोर्ट के आधार पर ही बिहार को बाढ़ से हुई क्षति की भरपाई के लिए केंद्रीय सहायता मिलेगी.
बैठक के बाद आपदा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि केंद्रीय टीम के सामने बाढ़ 2019 की पूरी तसवीर रख दी गयी है. राज्य स्तर पर सभी विभागों का प्रजेंटेशन दिया गया. बैठक में मुख्य सचिव के साथ सभी विभागों के प्रधान सचिव और सचिव उपस्थित थे. केंद्रीय टीम सीतामढ़ी प्रस्थान कर गयी है.
टीम के सदस्य तीन दिनों तक बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान को विभिन्न जिलों में जाकर देखेंगे. उन्होंने बताया कि सीतामढ़ी के बाद शुक्रवार को मधुबनी, दरभंगा और अन्य जिलों का दौरा करेगी. टीम स्वतंत्र रूप से भी जांच करेगी. केंद्रीय टीम के संबंधित विभागों के पदाधिकारी भी जायेंगे.
टीम शनिवार की शाम पटना लौटेगी. इसके बाद जितने भी जांच पदाधिकारी हैं, उनके साथ रविवार को बैठक होगी. इसके बाद टीम दिल्ली लौट जायेगी. बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग, परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के जीतेंद्र श्रीवास्तव, जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, एन विजय लक्ष्मी सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे.
केंद्रीय टीम में ये अधिकारी हैं शामिल
केंद्रीय टीम का नेतृत्व जीआर कुमार गंता कर रहे हैं. टीम में जल शक्ति मंत्रालय के निदेशक मुकेश कुमार सिंह के अलावा एचआर मीणा, लवकुश सिंह, चावल अनुसंधान केंद्र के वीरेंद्र सिंह और मुख्य अभियंता आरपी सिंह शामिल हैं.
