पटना : बिहार में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए करीब एक लाख 38 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जुलाई से शुरू होगी.
शिक्षा विभाग इसका कार्यक्रम जारी करेगा. साथ ही राज्य सरकार ने वर्ष 2012 में टीइटी और एसटीइटी पास करने वाले 82 हजार 180 अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की वैधता दो साल के लिए बढ़ा दी है, जिससे ये भी इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे. यह जानकारी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में दी. उन्होंने कहा कि टीइटी पास अभ्यर्थियों के बारे में सहमति पाने के लिए राज्य सरकार नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को पत्र लिखेगी.
अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक जून को शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की थी. उस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि पिछले दो साल से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है. ऐसे में टीइटी पास अभ्यर्थियों की गलती नहीं है. उन्होंने 2012 में टीइटी और एसटीइटी पास अभ्यर्थियों के भविष्य की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिया था.
इस निर्देश के बाद वर्ष 2012 में टीइटी और एसटीइटी पास 82 हजार 180 अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की वैधता दो साल के लिए बढ़ा दी गयी है. वहीं, 2012 से 2017 तक टीइटी पास एक लाख 11 हजार 484 अभ्यर्थियों को नियोजन नहीं हुआ है. इनमें प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शामिल हैं.
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने दी जानकारी
इस साल खत्म हो रही थी प्रमाणपत्र की वैधता
महाजन ने कहा कि वर्ष 2012 में टीइटी प्रमाणपत्र प्राप्त 65 हजार 984 अभ्यर्थियों का नियोजन नहीं हुआ था. इनके प्रमाणपत्रों की वैधता सात वर्ष के लिए थी, जो मई, 2019 में समाप्त हो रही थी. वहीं वर्ष 2012 में एसटीइटी प्रमाणपत्र प्राप्त 16 हजार 196 अभ्यर्थियों का भी नियोजन नहीं हुआ था. इनके प्रमाणपत्रों की भी वैधता सात साल के लिए थी, जो जून 2019 में समाप्त हो रही थी. ये सभी अभ्यर्थी अब आगे की बहाली प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे.
इससे पहले कब हुई थी बहाली : सूत्रों का कहना है कि इससे पहले शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया 2012 से शुरू हुई थी जो 2014 में पूरी हुई. इसमें प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 95 हजार 40 शिक्षकों की बहाली हुई थी. िफर 2017 में पांच हजार शिक्षकों की बहाली हुई थी.
शिक्षा विभाग जारी करेगा नियोजन कार्यक्रम
आरके महाजन ने कहा कि शिक्षा विभाग जुलाई में नियोजन कार्यक्रम जारी करेगा. नियोजन की प्रक्रिया पूर्ववत ही रहेगी और नियोजन की कार्रवाई संबंधित नियोजन इकाई द्वारा ही की जायेगी. इसके तहत एक लाख प्राथमिक शिक्षकों और 38 हजार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली की जायेगी.
