पटना : प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में अधिकारियों की लापरवाही से बिहार अभी तक पांचवें स्थान पर है. योजना शुरू होते ही श्रम संसाधन विभाग को इस योजना के प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी दी गयी थी, लेकिन अब तक राज्य में 1.5 लाख श्रमिकों का ही निबंधन हो पाया है, जबकि, राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ लगभग 13 लाख श्रमिकों को मिलना है.
असंगठित क्षेत्रों में नहीं हो रहा प्रचार-प्रसार
श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा के स्तर पर कई बार समीक्षा बैठक हुई है, लेकिन सरकारी स्तर पर अधिकारी इसमें आगे बढ़कर काम नहीं कर रहे हैं. राजधानी पटना के श्रमिक क्षेत्र जहां असंगठित मजदूरों की संख्या अत्यधिक है, उन क्षेत्रों में भी योजना का प्रचार नहीं किया जा रहा है.
क्या है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना
असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए यह पेंशन योजना शुरू की है. इस योजना के तहत निवेशक को हर महीने कुछ राशि निवेश करना है. सरकार योजना के माध्यम से 60 वर्ष पूरा होने पर निवेशक को हर महीने तीन हजार देगी. इस योजना के जरिये निवेशक को जीवन भर पेंशन मिलेगी. वहीं,योजना के तहत निवेशक जितना योगदान करेगा, सरकार भी उसके खाते में उतना ही योगदान करेगी.
