पटना : एक प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक फसल की क्षति होने पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 7.5 हजार रुपये मुआवजा मिलेगा. 20 प्रतिशत से अधिक क्षति पर प्रति हेक्टेयर 10 हजार रुपये मुआवजा मिलेगा. राज्य में खरीफ मौसम से नयी फसल सहायता योजना लागू की गयी है.
सहकारिता मंत्री राणा रणधीर ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को किसी प्रकार का प्रीमियम या अन्य कोई राशि नहीं देनी होगी. इसमें रैयत और गैर रैयत (बटाईदार) किसान अधिकतम दो हेक्टेयर तक मुआवजा ले सकते हैं. इस योजना में शामिल होने के लिए किसानों को निबंधन कराना जरूरी है. इस योजना में लगभग 10 हजार किसानों ने अभी तक निबंधन कराया है, इसलिए निबंधन की तिथि 31 जुलाई से बढ़ायी जायेगी.
मंत्री ने कहा कि किसान 31 जुलाई तक खरीफ मौसम में धान और मक्का फसल के लिए इस योजना में निबंधन करा सकते हैं. पंचायत स्तर पर चार फसल कटनी के आधार पर पिछले सात वर्षों के उत्पादन का औसत के आधार पर फसल क्षति का आकलन होगा.
सृजन जैसे घोटालों पर रोक लगायेगा एप
सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद ने कहा कि सृजन जैसे घोटाले पर रोक लगाने के लिए सहकारिता विभाग जल्द अंकेक्षण एप लागू करेगा. राज्य के करीब 30 हजार सहकारी संस्थाओं की अंकेक्षण रिपोर्ट ऑडिटर इस एप के माध्यम से आसानी से देख सकेंगे.
पैक्स या किसी भी सहकारी संस्थाओं में गलत या संदिग्ध लेन-देन का भी यह एप सिग्नल देगा, जिससे गड़बड़ी को रोका जा सकेगा. सभी पैक्स का कंप्यूटराइजेशन होगा. तत्काल इस माह दो एजेंसी 10-10 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करेगी. इसके बाद सभी 8463 पैक्स का कंप्यूटरीकरण चरणबद्ध तरीके से होगा.
उन्होंने कहा कि सृजन घोटाले में सहकारिता विभाग के एक अधिकारी जेल में हैं और एक को निलंबित किया गया है. अंकेक्षण पदाधिकारी ने नियमित रूप से अंकेक्षण नहीं कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया.
इसके लिए अंकेक्षण पदाधिकारी को निलंबित किया गया है. जांच में पाया गया था कि पीएनबी के कुछ लोगों ने गड़बड़ी कर राशि निकाली थी. उन्होंने कहा कि सृजन संस्था का निबंधन रद्द करने की कार्रवाई हो रही है.
बैंक और बीमा कंपनियों की भी भूमिका नहीं
इस योजना में बैंक और बीमा कंपनियों की भी भूमिका नहीं होगी. ऐसे किसान भी इस योजना में शामिल होंगे, जिन्होंने डीजल सब्सिडी सहित अन्य योजनाओं का लाभ भी लिया है. इस योजना के दायरे में राज्य के एक करोड़ किसान आयेंगे. इसके पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दायरे में 16 लाख किसान आते थे. मंत्री ने कहा कि धान खरीद में नमी बाधक नहीं होगा, क्योंकि सभी पैक्स में नमी वाले धान सुखाने के लिए ड्रायर मशीन लगायी जायेगी.
