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बिहार कैबिनेट बैठक : विवि शिक्षक एवं कर्मियों के वेतन के लिए 187 करोड़ रुपये मंजूर

पटना:बिहारकैबिनेट ने सूबे के विवि के शिक्षकों एवं कर्मियों (जेपी विवि छपरा और टीएमबीयु को छोड़कर) के लिए सितंबर के लिए 187 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी. साथ ही ललित नारकायण मिथिला विवि दरभंगा के सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मियों के बकाये सेवांत लाभ के भुगतान के लिए 50 करोड़ की भी स्वीकृति दी है. […]

पटना:बिहारकैबिनेट ने सूबे के विवि के शिक्षकों एवं कर्मियों (जेपी विवि छपरा और टीएमबीयु को छोड़कर) के लिए सितंबर के लिए 187 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी. साथ ही ललित नारकायण मिथिला विवि दरभंगा के सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मियों के बकाये सेवांत लाभ के भुगतान के लिए 50 करोड़ की भी स्वीकृति दी है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने 13 एजेंडे पर अपनी मुहर लगायी. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा के मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि वेतन मद में कुल 782 करोड़ नौ लाख 25 हजार एक सौ रुपये की स्वीकृति दी गयी. इसमें 544 करोड़ 27 लाख से अधिक की राशि मार्च से मई तक की वेतन की राशि का समायोजन किया गया है. विवि कर्मियों को सितंबर तक का वेतन मिल गया.

कैबिनेट ने राज्य आयुष सोसाइटी के गठनको दी मंजूरी

बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत राज्य आयुष सोसाइटी के गठन को आज मंजूरी प्रदान कर दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश महरोत्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य हेल्थ सोसाइटी की तर्ज पर राज्य आयुष सोसाइटी के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है.

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत गठित होने वाले इस राज्य आयुष सोसाइटी का निबंधन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत कराने को तथा बिहार जिला आयुष चिकित्सा राज्य आयुष चिकित्सा सेवा (नियमिता अनुबंध के आधार पर नियुक्ति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2010 से संबंधित (संशोधन) नियमावली, 2017 को स्वीकृति प्रदान कर दी है.

महरोत्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने स्वास्थ्य विभागांतर्गत सृजित एवं रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा के आधार पर विभिन्न तकनीकी पदों पर कार्यरत 463 संविदा कर्मियों की अनुबंध अवधि 31 मार्च 2019 तक विस्तारित किये जाने तथा तथा बिहार मलेरिया निरीक्षक संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2017 की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है.

14 स्थानों पर बनेंगे अग्निशमन केंद्र
ब्रजेशमहरोत्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में कुल-3 नये अग्निशमन केंद्रों-बेला (मुजफ्फरपुर), जेठुली (हाजीपुर) एवं बरारी (भागलपुर) में दो-दो यूनिट के नये अग्निशमन केंद्रों की स्थापना करने तथा इसके लिए विभिन्न कोटि के पदों का सृजन स्थायी रूप से करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है. उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने पटना जिला के फतुहा, पाटलिपुत्र एवं सिपारा, भागलपुर जिला के मोजाहिदपुर, मुजफ्फरपुर जिला के भगवानपुर, गया जिला के मानपुर, दरभंगा जिला के लहेरियासराय, सारण जिला मुख्यालय छपरा में जेपी विश्वविद्यालय के पास, मुंगेर जिला के जमालपुर, सहरसा जिला के सोनवर्षा तथा पूर्णियां जिला के गुलाबबाग में दो-दो यूनिट यानी कुल 11 नये अग्निशमन केंद्रों की स्थापना करने तथा उक्त हेतु विभिन्न कोटि के पदों का सृजन स्थायी रूप से करने की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है.

महरोत्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत राजपत्रित पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2017 को भी आज मंजूरी दे दी.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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